मुंबई : राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने झटका दिला. विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी त्यांच्या कुटुंबाने चालवलेल्या रिअल इस्टेट फर्मने दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अखेर नवाब मलिक यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात मनीलाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२च्या संबंधित कलमांतर्गत आरोप निश्चित केले. मात्र नवाब मलिक यांनी या आरोपांचा इन्कार केला. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी १९ डिसेंबरला निश्चित केली.

नवाब मलिक यांनी दाऊद इब्राहिम कासकरच्या डी-कंपनीसोबत कट रचून अनेक भूखंड असलेल्या कुर्ल्यातील मालमत्ता लाटल्याचे आरोप भाजपने केले होते. यानंतर ईडीने मलिक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या कुटुंबियांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या मेसर्स मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरने दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता.

मलिक सध्या जामिनावर बाहेर

या प्रकरणी ईडीने नवाब मलिक यांना २०२२ मध्ये अटक केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव नवाब मलिक यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर, सलीम पटेल तसेच १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाचा आरोपी सरदार खान आणि नवाब मलिक यांनी गोवावाला कम्पाउंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन कट रचून बळकावल्याचा आरोप आहे.