मुंबई : मुंबईतील १४ फूटपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर प्रस्तावित कारवाईवरून पालिका सभागृहात सोमवारी वातावरण तापले. पालिकेच्या या कारवाईमुळे हजारो कुटुंबे बेघर होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत उबाठा आणि काँग्रेसच्या शिष्टमंडळांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. दुसरीकडे, पालिका सभागृहातही या मुद्द्यावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
१४ फुटावरील झोपड्यांवर कारवाई करणार तर १४ फुटापर्यंत झोपड्या झाल्या त्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
आधी पुनर्वसन करा!
काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानेही आयुक्तांची भेट घेतली. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार अस्लम शेख, आमदार ज्योती गायकवाड, गटनेते अशरफ आझमी यांच्यासह नगरसेवकांनी पूर्वी १८ फुटांपर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका असताना आता १४ फुटांवरील बांधकामांवर कारवाई का, असा सवाल केला. धोकादायक किंवा अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन नसले तरी कारवाईपूर्वी पुनर्वसनाचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कारवाईपेक्षा पुनर्विकास महत्त्वाचा
१४ फूट व त्यापेक्षाही उंच झोपड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिला. आयुक्तांच्या भूमिकेनंतर सर्वपक्षीय नगरसेवक एकवटले. कारवाईपेक्षा पुनर्विकास महत्त्वाचा आहे. झोपड्यांवर कारवाई होणार याचा धसका घेतल्यास हृदयविकाराचा झटका येईल, अशी भीती महापौर रितू तावडे यांनी व्यक्त केली.
...तर प्रभाग कार्यालयांना टाळे ठोकू
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेत १ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित असलेली ३९ हजार १११ झोपड्यांची कारवाई स्थगित करण्याची मागणी केली. न्यायालयीन आदेशानुसार झोपडीधारकांची पात्रता तपासून, पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्यांना आधी घरे उपलब्ध करून द्यावीत आणि त्यानंतरच कारवाईचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. कारवाई सुरू राहिल्यास प्रभाग कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा इशाराही देण्यात आला.
सर्वंकष विचार करावा
पालिका सभागृहात सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी निवेदनाद्वारे या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. केवळ उंचीचा निकष लावून सरसकट कारवाई करण्याऐवजी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा आणि अन्य बाबींचा सर्वंकष विचार करावा, अशी भूमिका विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी मांडली.
न्यायालयीन आदेशानुसारच कारवाई होणार!
प्रशासनाने नेहमीच्या प्रक्रियेनुसारच काम सुरू असून कोणतेही वेगळे नियम लागू केलेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केल्याचा दावा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.