मुंबई : जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) कायदा, २०२६ ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील विनातिकीट प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. या कायद्यांतर्गत विनातिकीट प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून दुप्पट म्हणजेच ५०० रुपये आणि लागू भाडे असा करण्यात आला आहे. नवीन दंडाची तरतूद लागू झाल्यानंतरच्या काळात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील विनातिकीट प्रवासाच्या प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे २२ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात तिकीट तपासनीस कर्मचाऱ्यांनी १ जून ते १९ जूनदरम्यान १,१४,५२८ विनातिकीट प्रवासी शोधून काढले आणि ६.१५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. त्यानंतरच्या काळात, म्हणजेच २० जून ते ९ जुलैदरम्यान, विनातिकीट प्रवाशांची संख्या ९६,०२६ पर्यंत खाली आली. ही घट सुमारे १६ टक्के असून, दंडाची रक्कम वाढल्यामुळे एकूण दंड वसुली ६.९८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय विभागात याचा अधिक तीव्र परिणाम दिसून आला. येथे विनातिकीट प्रवासाची प्रकरणे १,७९,५४७ वरून १,३४,३१८ पर्यंत घसरली, जी सुमारे २५ टक्क्यांची घट आहे. या विभागात दंड वसुली २.८१ कोटी रुपयांवरून किरकोळ वाढून २.८८ कोटी रुपये झाली.
या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की वाढलेला दंड आता प्रवाशांसाठी एक जरब म्हणून काम करत आहे आणि वैध तिकिटांशिवाय प्रवास करण्याची जोखीम घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी होत आहे.
नियम मोडणाऱ्यांच्या संख्येत घट, मात्र उत्पन्न वाढले
नियम मोडणाऱ्यांच्या संख्येत घट होऊनही रेल्वेला दंडापासून मिळणारे उत्पन्न वाढले आहे. दोन्ही रेल्वे परिमंडळात एकूण विनातिकीट प्रवासाची प्रकरणे २,९४,०७५ वरून २,३०,३४४ वर आली असून, ही घट सुमारे २१.७ टक्के आहे. प्रवाशांनी ट्रेनमध्ये चढण्यापूर्वी वैध तिकीट खरेदी करावे यासाठी आणि नियमांचे पालन व्हावे म्हणून रेल्वे अधिकारी यापुढेही तीव्र तिकीट तपासणी मोहीम सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.