मुंबई : मुंबईच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गिरणी कामगारांसाठी तब्बल एक लाख घरे बांधण्यात येणार असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबवणार असून ज्येष्ठांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबवणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच राज्यात पर्यावरणपूरक घरांच्या धोरणाला चालना देणार, रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणार, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांचा आणि प्रकल्पांचा शुक्रवारी आढावा घेतला.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले, पुनर्विकास, इको फ्रेंडली घरकुले, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून घरकुलांचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी. गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घर बांधण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जे गिरणी कामगार त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाले आहेत त्यांना त्यांच्या गावी घर देता येईल का याबाबत तपासणी करावी. तसेच गिरणी कामगार युनियन सोबत बैठकीचे आयोजन करावे, असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन व इतर रखडलेले पुनर्वसन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला चालना देण्यात आली असून हे प्रकल्प पूर्ण करून झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामार्फत माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जात आहे. गृहनिर्माण विषयक माहितीसाठी केंद्रिकृत, पारदर्शक आणि वेब आधारित राज्य गृहनिर्माण बाबत माहिती पोर्टल तयार करण्यात यावे, धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्यात यावे त्याबाबत सविस्तर धोरण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा
यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर १, २ व ३ वसाहतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा क्षेत्राचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास, पोलिसांसाठी घरे, गिरणी कामगारांसाठी घरकुल योजना, जीटीबी नगर सोयम येथील पुनर्वसन प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना आदीबाबत आढावा घेतला.