मुंबई : अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिच्या चेहऱ्याचा आणि आवाजाचा गैरवापर करून तयार करण्यात आलेल्या एआय जनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ केलेले फोटो आणि बनावट व्हिडिओंच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला आहे. अशा प्रकारच्या बनावट मजकुराचा गैरवापर व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मनी आपली जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे, अशी कडक शब्दांत तंबी न्यायालयाने मध्यस्थ कंपन्यांना दिली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कंपन्यांनी अधिक सजग राहण्याची गरज असून, त्यांनी कारवाई सुरू केल्यास अशा गुन्हेगारांना चाप बसेल आणि कंपन्यांची प्रतिष्ठा देखील वाढेल, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ‘मेटा’ कंपनीच्या वकिलांना सुनावले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, चित्रपटसृष्टीत २५ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या आणि ४० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या प्रीती झिंटाने स्वतःची एक मौल्यवान सार्वजनिक ओळख निर्माण केली आहे. तिच्या परवानगीशिवाय तिच्या प्रतिमेचा, चेहऱ्याचा किंवा हावभावांचा एआय तंत्रज्ञानाद्वारे गैरवापर केल्यास तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो. हा प्रकार राज्यघटनेच्या कलम १९ मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २१ मधील सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. प्रीती झिंटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडताना यूट्यूबवरील सुमारे २७५ लिंक्सचा पुरावा सादर केला, ज्यामध्ये अभिनेत्रीच्या व्यक्तिमत्त्व आणि नैतिक हक्कांचे उल्लंघन करण्यात आले होते.
‘मेटा’ आणि ‘गुगल एलएलसी’ या कंपन्यांनी न्यायालयात संबंधित आक्षेपार्ह लिंक्स काढून टाकण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, भविष्यात जर अस्सल छायाचित्रे किंवा कायदेशीर मजकुराबाबत तक्रारी आल्यास आक्षेप घेण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांनी मागितले असून न्यायालयाने ते मान्य केले आहे.