मुंबई : बिलाच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन कायमस्वरुपी तोडलेल्या राज्यातील घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी सुरू केलेल्या अभय योजनेला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत वीजबिलाच्या थकबाकीवरील संपूर्ण व्याज आणि विलंब आकार माफ होत असल्यामुळे ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले. तसेच वारंवार संधी देऊनही थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे.
राज्यातील महावितरणच्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकीत बिलामुळे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या (पीडी) ग्राहकांसाठी १ सप्टेंबरपासून अभय योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा कालावधी ३० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु राज्यातील ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन या योजनेला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यानंतर या योजनेला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. तसेच थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यातील ९३ हजार ८४८ वीज ग्राहकांनी आतापर्यंत योजनेचा लाभ घेतला असून त्यांच्याकडून १३० कोटी रुपयांचा भरणा झाला आहे. या ग्राहकांचा ५७ कोटी ३६ लाख रुपयांचे व्याज व २ कोटी १२ लाख रुपयांचा विलंब आकार माफ झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही जागेच्या मालक किंवा खरेदीदार किंवा ताबेदार यांनी वीजबिलाची थकबाकी रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी सवलतीचा लाभ घेऊन चिंतामुक्त व्हावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
असे आहेत योजनेतील लाभ
अभय योजनेत मूळ बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित ७० टक्के रक्कम सहा हप्त्यात भरण्याची सवलत ग्राहकांना देण्यात आली आहे. जे घरगुती, व्यावसायिक व इतर लघुदाब ग्राहक एकरकमी थकीत बिल भरतील त्यांना दहा टक्के तर उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना पाच टक्के सवलत आहे. भिवंडी, मालेगाव, मुंब्रा, शीळ व कळवा या महावितरणच्या फ्रँचायझी क्षेत्रातील वीज ग्राहकांनाही ही योजना लागू आहे.