मुंबई : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी कमिटीच्या अजब कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वडीलांना आणि त्यांच्या काकांना अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र दिले जाते, तर त्यांच्या मुलांना का दिले जात नाही. वडील आणि त्यांची मुले ही वेगवेगळ्या जमातीची आहेत का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्‍विन भोबे यांच्या खंडपीठाने इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तिघा सदस्यांना दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम तिघा याचिकाकर्त्यांना द्या असेही स्पष्ट केले.
वडीलांचे महादेव कोळभ अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र असताना इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ते मुलांना देण्यास नकार दिला. त्या विरोधात सुयशा अरूण वासवडे, अनिशा वासवडे आणि आयुश वासवडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. चिंतामणी भनगोजी यांनी तीन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्‍विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. चिंतामणी भनगोजी यांनी तिन्ही याचिकाकर्ते ही भावंडे आहेत. अरूण वासवडे यांना समितीने २०२१ मध्ये त्यांच्या काकांच्या दाखल्याच्या आधारे जमाती प्रमाणपत्र दिले गेले. काकांना प्रमाणपत्र हे १९८५ मध्ये देण्यात आले होते. असे असताना इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी ( प्रांत) यांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी अडीच हजार रुपये द्या
खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी आणि अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यपध्दतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना प्रत्येकी अडीच हजारांचा दंड ठोठावला. तीन याचिका असल्याने तिघाही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी अडीच हजार या प्रमाणे १० हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले.