मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मसाल्यांच्या विक्रीबाबत अंमलबजावणीची मोहीम कडक केल्याने दैनंदिन वापरातील मसाल्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. पॅकेजिंगचा अतिरिक्त खर्च छोट्या विक्रेत्यांनी ग्राहकांवर टाकल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो.
एपीएमसी वाशी येथील घाऊक व्यापाऱ्यांना या निर्णयामुळे व्यवसायात फारसा अडथळा येण्याची अपेक्षा नसली, तरी सुट्या मसाल्यांची विक्री करणारे छोटे विक्रेते आणि महिला बचत गटांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो.
‘अनेक घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते सोयीसाठी आधीपासूनच मसाल्यांची पाकिटांतून विक्री करतात. त्यामुळे एफडीएच्या नव्या निर्णयामुळे छोट्या विक्रेत्यांच्या खर्चात काही प्रमाणात वाढ होईल,” असे एपीएमसी वाशी येथील मसाला बाजारातील व्यापारी हिरालाल शाह यांनी सांगितले. मात्र, पॅकेजिंगचे प्रमाण वाढल्यास प्रत्येक पाकिटामागील खर्च कमी होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाकिटांच्या खर्चाव्यतिरिक्त लेबल लावणे, पाकिटे सीलबंद करणे, वजन करणे आणि मजुरी आदी खर्चांचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे छोट्या विक्रेत्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते किंवा ग्राहकांसाठी मसाल्यांच्या किमती वाढू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
महापे येथील एका पॅकेजिंग उत्पादक कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिटांचा आकार, गुणवत्ता आणि मागवलेल्या पाकिटांची संख्या यानुसार एका पाकिटाची किंमत ५० पैशांपासून १० रुपयांपर्यंत असते. विशेष प्रकारच्या झिप-लॉक पाकिटांची एक हजारांपेक्षा कमी संख्येने मागणी केल्यास प्रत्येक पाकिटासाठी २५ रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो.
कंपनीच्या माहितीनुसार, ५० ते १०० ग्रॅम मसाल्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाकिटांची किंमत प्रत्येकी ५० पैशांपासून २.५० रुपयांपर्यंत असते. तर २५० ते ५०० ग्रॅम मसाल्यांसाठीच्या पाकिटांची किंमत दोन ते सात रुपयांपर्यंत असते.
प्रीमियम दर्जाच्या क्राफ्ट पेपरपासून बनवलेल्या झिप-लॉक पाकिटांची किंमत प्रत्येकी सुमारे १० ते १२ रुपये आहे. तर मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या पाकिटांच्या कच्च्या साहित्याची किंमत प्रतिकिलो सुमारे १९६ ते ३०० रुपये आहे.
‘मसाले हे नाजूक आणि मौल्यवान खाद्यपदार्थ आहेत. योग्य पॅकेजिंगमुळे त्यांचे दूषित पदार्थांपासून संरक्षण होते आणि ते ग्राहकांच्या स्वयंपाकघरात पोहोचेपर्यंत त्यांची गुणवत्ता टिकून राहते,’ असे अन्य एका व्यापाऱ्याने सांगितले. यावरून मसाल्यांची योग्य साठवण आणि हाताळणी किती महत्त्वाची आहे, हे स्पष्ट होते.
व्यापाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, किरकोळ बाजारातील एकूण विक्रीत सुट्या मसाल्यांचा वाटा सुमारे १० ते १५ टक्के आहे. तर मुंबई महानगर प्रदेशातील मसाल्यांच्या वार्षिक व्यापाराची उलाढाल सुमारे आठ हजार कोटी रुपये आहे.
आर्थिक भाराचाही विचार करा
एफडीएच्या या कारवाईमागील उद्देश अन्न सुरक्षा सुधारणे आणि निर्धारित मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी करताना छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांवर आणि महिला बचत गटांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचाही विचार केला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.