मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून कारवाई सुरू आहे. भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
‘नीट’ परीक्षा घोटाळ्याचे शनिवारी विधानसभेत जोरदार पडसाद उमटले. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले आदी सदस्यांनी विधानसभेत ‘नीट’ परीक्षेतील गैरप्रकाराचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित केला होता. अध्यक्षांनी स्थगनला अनुमती नाकारली, पण या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्याची परवानगी त्यांना दिली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ‘नीट’ परीक्षेवरून सरकारला धारेवर धरले. या परीक्षेला महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यार्थी बसतात. एवढा मोठा घोटाळा होऊनही सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. शिक्षण मंत्री म्हणतात, काही गडबड झाली आहे. मग सरकार जबाबदारी घेणार आहे की नाही, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. गैरप्रकार करून प्रवेश मिळवणारे उद्या बोगस डॉक्टर झाले तर लोकांच्या आरोग्याशी खेळ होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तर पेपरफुटीमुळे शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून राज्य सरकारने पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा करावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकार या विषयांवर अत्यंत गंभीर असून, दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. परीक्षेतील गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. दोषींना अटक करण्यात आली आहे. भविष्यात असे गैरप्रकार होऊ नयेत, तसेच दिवसरात्र अभ्यास करून प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. त्याद्वारे दोषींवर कठोर कारवाईसह मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे.
परीक्षेची जबाबदारी पुन्हा राज्यांकडे देण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे राज्यांकडे सोपविण्याचा विचारही पुढे आला. केंद्र सरकार त्यासंदर्भात तपासणी करून निर्णय घेणार आहे. दिवसरात्र अभ्यास करून प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन बांधील असून यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी सूचविलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.