नवी दिल्ली/मुंबई : सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी ही नियामक कारवाई करण्यात आली होती, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाला एका मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थ विकणाऱ्या आस्थापनाला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
पुण्यातील 'मेसर्स गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स' या आस्थापनाशी संबंधित ही प्रकरण आहे. अन्न विषबाधेच्या तक्रारीनंतर १२ जूनला एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी या आस्थापनाची तपासणी केली होती.
तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना स्वच्छता, अभिलेख राखणे, लेबलिंग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेशी संबंधित त्रुटी आढळल्या तसेच विश्लेषणासाठी 'मलाई पेढ्याचा' नमुना गोळा करण्यात आला, जो नंतर असुरक्षित घोषित करण्यात आला. त्यानंतर या आस्थापनाचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला होता.