नवी दिल्ली : मुंबईच्या आरे कॉलनीत भविष्यात वृक्षतोड करण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी आवश्यक आहे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक व न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. आरेत वृक्षतोड करायची असल्यास याबाबतच्या अर्जावर प्रक्रिया करावी, त्यानंतर आमच्याकडून आदेश घ्यावेत, असे खंडपीठाने बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी आता ५ मार्च रोजी होणार आहे.
आरेत आणखी वृक्षतोड करण्याचा कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नाही, असे ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आरेच्या जंगलात आणखी वृक्षतोड करण्याचा प्रस्ताव असल्यास आमच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
२०२३ मध्ये न्यायालयाने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी जंगलातील झाडे तोडल्याबद्दल त्यांच्या तक्रारींसह मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली होती.
१७ एप्रिल २०२३ रोजी, सुप्रीम कोर्टाने कारशेड प्रकल्पासाठी जंगलातील केवळ ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी देणाऱ्या आपल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई मेट्रोवर जोरदार टीका केली होती. तसेच १० लाख रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला आरे जंगलातून १७७ वृक्षतोडीची परवानगी दिली होती. वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्यास सार्वजनिक प्रकल्प ठप्प होईल जे इष्ट नव्हते.
आरे कॉलनीत वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी कायद्याचा विद्यार्थी रिषव राजन याने सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून केली होती. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल स्वत:हून घेतली. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रोला आरे कॉलनीतील ८४ झाडे तोडण्याची याचिका संबंधित प्राधिकरणाकडे मांडण्याची परवानगी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने ‘एमएमआरसीएल’ला वृक्षतोड न करण्याच्या आपल्या वचननाम्याचे कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी यापुढे झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अधिक वृक्षतोड करण्यास अधिकाऱ्यांना बंदी घातली होती.