हनुमान चालीसा प्रकरणी जामीन देताना घालण्यात आलेल्या कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केलेले नाही, असा दावा राणा दाम्पत्याने सत न्यायालयात केला. सत्र न्यायालयाने जामीन देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्याने जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या अर्जावर राणा दाम्पत्यांनी उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा दावा केला.
“मंजूर झालेल्या जामीनावर आम्ही प्रसारमाध्यमांसमोर काहीही बोललेलो नाही. केवळ जेलमध्ये असताना महापालिकेने खार येथील आपल्या निवासस्थानी बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल पाठविलेल्या नोटीसीवर भाष्य केले आहे. तसेस राजद्रोहाच्या आयपीसी कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट असताना मिळालेला जामीन तूर्तास रद्द करता येणार नाही,” असा दावाही राणा दाम्पत्याने केला. याची दखल घेऊन सत्र न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १५ जूनपर्यंत तहकूब केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्यावरून उद्धभवलेल्या वादात जेलची हवा खाल्ल्यानंतर जामीनावर बाहेर आलेल्या राणांविरोधात राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सत्र न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राहूल रोकडे यांनी मागील सुनावणीवेळी राणा दाम्पत्याला जामीन रद्द का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावून १८ मेपर्यंत न्यायालयात हजर राहून अथवा वकिलामार्फत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राणा यांचे वकील रिझवाव मर्चंट यांनी उत्तर दाखल प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी १५ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
उत्तराला राज्य सरकारचा आक्षेप
राणा दाम्पत्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर अनेक अटी घातल्या होत्या. जामीनातील कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन तत्काळ रद्द होईल, असे स्पष्ट करणयत आले होते. त्या मुळे त्यांचा जामीन तात्काळ रद्द होतो, असा दावा मुंबई पोलिसांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी केला. या दोघांनी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये केली आहेच. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संजय राऊत, अनिल परब या शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांनाही थेट आव्हान दिले आहे, याकडे अॅड. घरत यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.