मुंबई : अनेक लोक महत्त्वाची वाहनाशी संबंधित कागदपत्रे डिजिटली, DigiLocker किंवा M Parivahan सारख्या ॲॅप्सचा वापर करून मोबाईलवर ठेवणे पसंत करतात, त्याऐवजी शारीरिक प्रती सोबत नेणे. परंतु, आतापर्यंत ट्राफिक पोलीस या डिजिटल कागदपत्रांना अनेकदा नाकारत होते आणि वाहनधारकांविरुद्ध कारवाई करत होते. यामुळे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रारींची नोंद घेतली जात होती. याला प्रतिसाद म्हणून पोलिस उपायुक्त (ट्राफिक) अनिल कुंभारे यांनी ट्राफिक विभागांना डिजिटल कागदपत्रे स्वीकारण्याचे लेखी आदेश जारी केले.

आदेशात ते म्हणाले, आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत की वाहनधारकांनी डिजिटल कागदपत्रे सादर केली तरी त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे, पुढे जाऊन, DigiLocker किंवा M Parivahan ॲप्सद्वारे दाखवलेले ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा कागदपत्रे आणि PUC प्रमाणपत्रे स्वीकारली जावीत.

या आदेशामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे आणि अनावश्यक दंडांची समस्या सोडवली आहे.

केंद्रीय महामार्ग आणि वाहतूक मंत्रालयाने नागरिकांना DigiLocker आणि M Parivahan ॲप्सद्वारे कागदपत्रांचे डिजिटल प्रती सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ नुसार, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ड्रायव्हिंग लायसन्स, नोंदणी प्रमाणपत्र आणि विमा कागदपत्रांसारख्या कागदपत्रांची शारीरिक प्रती दाखवणे अनिवार्य नाही, जर वैध डिजिटल प्रती सादर केली जात असतील.