डिजिटल भारताचे स्वप्न आपण सगळेच पाहत आहोत. देशाचा विकास होत असल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्राचा विकास होत असल्याचा दावा राज्य सरकार करतोय. परंतु पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांचा ‘विकास’ मात्र कुणालाच दिसत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पाड्यांना पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधा यांची प्रतीक्षा आहे. देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्ननगरी मुबंईपासून १०० किमी अंतरावर तर मोखाडा तालुक्यापासून ३५ ते ४० किमी अंतरावर दरी डोंगरात आसे ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत गुजरातच्या सीमेवर वसलेला कोल्हेधव आदिवासीपाडा आजही मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. इथे खूप कमी लोकसंख्या असल्याचे कारण पुढे करून सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत, असे इथल्या लोकांचे म्हणणे आहे. परंतु याबाबतचे भयानक वास्तव चव्हाट्यावर आणल्या नंतर या ठिकाणी सोयीसुविधा पुरवणार असल्याचे आश्वासन प्रशासन व लोकप्रतिनिधीनी दिले होते परंतु २ वर्ष होऊनदेखील हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. कोल्हेधववासीयांचा पदरात काहीच पडले नसल्याने पावसाळ्यात मात्र नेहमीप्रमाणे येथील आदिवासींचा संपर्क तुटणार, ही बाब खेदाने म्हणावी लागेल.
कोल्हेधव हा पाडा विविध समस्यांचा आणि राज्यापासून तुटलेला आहे. येथ वीज, पाणी, रस्ता, आरोग्य अशा कोणत्याच सुविधा नाहीत. गावातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर लाकडाची डोली करून त्या रुग्णाला न्यावे लागते. वेळेत उपचार न मिळल्याने एक माता व दोन बाळ दगावल्याची घटना इथे घडली आहे. पावसाळयात तर या पाड्याचा संपर्कच तालुक्याशी राहत नाही. केंद्र सरकार ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘घरघर बिजली’ अशा योजनांचा ढोल बडवत असले तरी या योजना कुठे आहेत, असा सवाल येथील ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्वस्त धान्य, पाण्यासाठी पायपीट
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वास्तव्यास असलेल्या ५० लोकवस्तीच्या कोल्हेधव या आदिवासी पाड्यावर अंगणवाडी नाही, शाळा नाही, पाण्याची सोय नाही. एवढेच काय रेशन दुकानावरचे धान्य आणण्यासाठी ७ किलोमीटरचा भला मोठा डोंगर पार करून त्यांना नावळ्याचा पाडा गाठावा लागतो. एका महिन्याचे धान्य आणण्यासाठी ४ ते ५ वेळा फेऱ्या माराव्या लागतात. या पाड्याला पाणी साठवण्यासाठी विहीर बांधण्यात आली आहे. पण हे साठवून ठेवलेले पाणी एक महिनाच मिळते. त्यानंतर मात्र इथल्या लोकांना आठ महिने ४ किमीचा डोंगर पार करून नदीतील खड्ड्यांमधून पाणी आणावे लागते.