मुंबई : केवळ पत्नी कमावते आहे म्हणून तिला तिच्या विभक्त पतीकडून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. पतीपासून विभक्त होण्यापूर्वी पत्नीचे ज्या पद्धतीचे राहणीमान होते, त्याच पद्धतीचे राहणीमान राखण्याचा पत्नीला अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आणि विवाहितेला दरमहा १५ हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला.
विभक्त पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १५,००० रुपये देण्याचा आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तथापि, न्यायमूर्तींनी पतीचा दावा धुडकावताना त्याची याचिका फेटाळून लावली.
पती एका नामांकित कंपनीत वरिष्ठ पदावर असून दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न घेत आहे. तसेच त्याचे वडील महापालिका शाळेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन म्हणून २८,००० रुपये मिळत आहे, याकडे महिलेने लक्ष वेधले.