नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास पूर्ण केलेला असूनही, देशातील विविध न्यायालयांमध्ये भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांशी संबंधित सुमारे १५८ खटले सुनावणी सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील काही खटले दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी दाखल करण्यात आले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नवीन पेपरफुटीविरोधी कायद्यांतर्गत विविध राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात येत असलेल्या जलदगती न्यायालयांमध्ये हे प्रलंबित खटले उच्च न्यायालयांशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. वर्ग (हस्तांतरित) करण्यासाठी सर्व संसदेने मंजूर केलेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०२६ मध्ये प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या सल्ल्याने सत्र न्यायालयाला 'विशेष जलदगती न्यायालय' म्हणून घोषित करेल.

जर आरोपीवर 'भारतीय न्याय संहिता' किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानुसार इतर संबंधित आरोप असतील, तर जलदगती न्यायालय ते सर्व आरोप वेगवेगळ्या न्यायालयांत पाठवण्याऐवजी एकाच खटल्यात एकत्र चालवणार आहे.

या खटल्यांची सुनावणी चालवण्यासाठी सीबीआय विशेष सरकारी वकील उपलब्ध करून देणार आहे आणि सर्व आवश्यक संसाधने पुरवणार आहे. जेणेकरून हे खटले लवकरात लवकर निकाली निघू शकतील.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, खटल्यांना होणाऱ्या दीर्घ विलंबामुळे दोषींना शिक्षा होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर कमी होते. वर्षे निघून जातात तसे साक्षीदार वृद्ध होतात किंवा उपलब्ध होत नाहीत. आरोपींची ओळख पटवणे कठीण होते आणि अनेकदा साक्षीदारांचे जबाब बदलतात.

तसेच तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांच्या होणाऱ्या वारंवार बदल्यांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक गुंतागुंत निर्माण होते. ज्यामुळे देशातील परीक्षा गैरव्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाचे खटले शेवटी कोलमडून पडण्याचा धोका निर्माण होतो.

प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश या खटल्यांसाठी खास विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेल.

प्रलंबित खटले

दिल्ली- २००० सालापासून तपास पूर्ण झालेले सुमारे २५ खटले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१०-११ मधील एम्स पीजी भरती परीक्षा, २०११ ची दिल्ली युनिव्हर्सिटी मेडिकल अँड डेंटल प्रवेश परीक्षा,

२००४ मधील 'सीएटी' गैरव्यवहार

२०१३ : एसएससी भरती आणि शिक्षक भरती प्रकरणांचा समावेश आहे.

बिहार : ५ प्रलंबित खटले

महाराष्ट्र : ३ खटले (यातील २ खटले नीट २०२४ शी संबंधित आहेत).

इतर राज्ये : झारखंड (५), कर्नाटक (५), राजस्थान (८), तामिळनाडू (१४), पश्चिम बंगाल (१०) आणि उत्तर प्रदेश (१०).

जलदगती न्यायाची प्रक्रिया

ही न्यायालये रोजच्या रोज सुनावणी घेतील. आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून ३ महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. अन्य न्यायालयांत प्रलंबित खटले नवीन जलदगती न्यायालयांकडे हस्तांतरित केले जातील आणि हस्तांतरणापासून ३ महिन्यांत पूर्ण केले जातील.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)