नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहून अबकारी धोरण प्रकरणात त्यांच्यासमोर वैयक्तिकरीत्या किंवा वकिलामार्फत हजर राहण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
ही लढाई हारजितीची नसून काय बरोबर आणि काय चुकीचे याबद्दल आहे, असा एक व्हिडीओ संदेश केजरीवाल यांनी याबाबत सोमवारी प्रसृत केला. न्या. शर्मा यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा माझा अहंकार किंवा बंडखोरी नसून न्यायव्यवस्थेचा अपमान करण्याचा माझा कोणताही हेतू नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
या संदर्भात एक पत्रही त्यांनी लिहिले असून न्याय केवळ केला जाऊ नये, तर तो केला जात आहे हे दिसले देखील पाहिजे, असे नमूद केले आहे. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या तत्त्वांचा उल्लेख करत केजरीवाल म्हणाले की, त्यांचा उद्देश न्यायव्यवस्था कमकुवत करणे नसून ती अधिक मजबूत करणे हाच आहे.
टीकाकारांना उत्तर देताना केजरीवाल म्हणाले, काही लोक मला न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे भासवू शकतात. पण ज्या न्यायव्यवस्थेने मला जामीन आणि दिलासा दिला, त्या विरोधात मी कसा असू शकेन, मी आज न्यायव्यवस्थेमुळेच बाहेर आहे. माझा आक्षेप संस्थेवर नसून केवळ या विशिष्ट प्रकरणातील परिस्थितीवर आहे. केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले की ते अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयासमोर हजर राहतील, परंतु ज्या प्रकरणांत केंद्र सरकार किंवा विशिष्ट विचारधारेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, तेथे ते सहभागी होणार नाहीत. या निर्णयाचे कायदेशीर परिणाम भोगायला मी तयार आहे, असेही त्यांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केले.
‘न्यायमूर्ती व कुटुंबीय भाजपशी संबंधित’
दिल्ली सरकारच्या दारू परवाने धोरणात भ्रष्टाचार झाल्यावरून केजरीवाल यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यात आला होता. पण सत्र न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली होती. त्याला सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याची सुनावणी न्या. शर्मा यांच्यासमोर सुरू आहे.
मात्र संघ परिवाराशी संबंधित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद या संस्थेच्या कार्यक्रमात न्या. शर्मा सहभागी झाल्या असून त्यांची मुले ही केंद्राचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्यासोबत काही प्रकरणांमध्ये सरकारची वकील आहेत असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यासमोर आपल्या प्रकरणाची निःपक्ष सुनावणी होऊ शकणार नाही, असा दावा करणारी याचिका केजरीवाल यांनी यापूर्वी दाखल केली होती.
न्या. शर्मा यांनी त्यांचे दावे फेटाळून लावले होते व सुनावणी आपल्यासमोरच होईल असा निर्णय त्यांनी २० एप्रिलला त्यांनी दिला होता. या सुनावणीतून बाजूला हटणे म्हणजे दबावाखाली झुकल्यासारखे होईल, असा अभिप्राय त्यांनी व्यक्त केला होता.
याच निर्णयाविरुद्ध केजरीवाल यांनी आता ‘बंड’ केले असून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवली आहे. आपल्या विनंतीला न्यायमूर्तींवरचा वैयक्तिक हल्ला मानले गेले याबद्दल केजरीवाल यांनी खेद व्यक्त केला आहे.