गुवाहाटी : बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आधार कार्ड मिळू नये यासाठी १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना आधार कार्ड जारी न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी सांगितले.
काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जिल्हा आयुक्तांना हे कार्ड जारी करण्यासाठी परवानगी मागण्याकरिता राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल, असे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यानंतर अर्जदार कार्डसाठी पात्र आहे की नाही याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली.
सरमा म्हणाले, ‘काही जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण १०० टक्क्यांच्या वर गेले आहे, आणि हे अतिरिक्त आधार कार्ड घेणारे लोक नेमके कोण आहेत याचा शोध घेणे आम्हाला आवश्यक आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकाला आधार कार्ड मिळणार नाही याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. चहाच्या मळ्यातील समुदाय, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि दिव्यांग व्यक्तींना मात्र आधार कार्ड देणे सुरूच राहील, कारण यातील अनेकांना अजूनही कार्ड मिळालेले नाही. तथापि, १ एप्रिल २०२७ पासून ही बंदी पूर्णपणे लागू होईल आणि या समुदायातील १८ वर्षांवरील व्यक्तींनाही त्या तारखेपासून आधार कार्ड मिळणे बंद होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, १८ वर्षांखालील मुलांना आधार कार्ड देणे सुरूच राहणार आहे.
सरमा यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करण्याबाबत ‘अतिशय कडक’ धोरण अवलंबणार आहे आणि आसाममध्ये हे दस्तऐवज मिळवणे सोपे असणार नाही.
गेल्या वर्षी त्यांनी सांगितले होते की, बांगलादेशातून होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आसाम सरकार प्रौढांसाठी आधार कार्ड जारी करण्याचे नियम अधिक कडक करण्याचा विचार करत आहे.आसाम विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ जुलै रोजी बोलावले जाईल आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याची नेमकी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे सरमा यांनी सांगितले.