नवी दिल्ली : देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू असतानाच केंद्र सरकारने रविवारी अचानक लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांची सेवा एक महिन्याने वाढवली आहे. लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ मिळण्याचे प्रकरण अत्यंत दुर्मीळ समजले जात असून, या मुदतवाढीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने जनरल मनोज पांडे यांना एक महिन्याचा सेवा विस्तार दिला आहे. ते ३१ मे २०२४ रोजी निवृत्त होणार होते. ते आता ३० जून २०२४ रोजी निवृत्त होतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूकविषयक समितीने पांडे यांच्या मुदतवाढीला मान्यता दिली आहे, असे संरक्षण विभागाने सांगितले.
१९७० च्या दशकात तत्कालिन लष्करप्रमुख जी. जी. बेवूर यांना तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे बेवूर यांचे उत्तराधिकारी लेफ्टनंट जनरल प्रेम भगत यांचे लष्करप्रमुख बनण्याचे स्वप्न भंगले होते, असे लष्करविषयक तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यानंतर पाच दशकात कोणत्याही लष्करप्रमुखाला सेवेची मुदतवाढ मिळालेली नव्हती.
२६ मे रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली. लष्कर नियम १९५४ च्या नियम १६ (अ) नुसार ही मुदतवाढ दिली आहे, असे संरक्षण खात्याने सांगितले.
लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे लष्कर उपप्रमुख आहेत. पांडे यांच्यानंतर ते दुसऱ्या क्रमांकाचे लष्करी अधिकारी आहेत. लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्यानंतर लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार सिंग हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी यांना चीन व पाकिस्तान सीमेवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.
३० एप्रिल २०२२ मध्ये जनरल पांडे यांनी लष्करप्रमुख पदाचा कार्यभार जनरल एम. एम. नरवणे यांच्याकडून स्वीकारला होता. तत्पूर्वी, पांडे हे लष्कर उपप्रमुखपदावर कार्यरत होते. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतून (एनडीए) शिक्षण घेतलेले पांडे यांनी १९८२ मध्ये कार्पस‌् ऑफ इंजिनिअर्समधून (द बॉम्बे सॅपर्स) आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली.
लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ देणे योग्य नाही - ओवैसी
निवडणूक सुरू असताना लष्करप्रमुखांना निवृत्तीपूर्वी मुदतवाढ देणे योग्य नाही, असे ‘एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, लष्करप्रमुख कधी निवृत्त होणार याची तारीख मोदी सरकारला माहित होती. त्यामुळे या पदावर दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करायला हवी होती. जनरल पांडे यांना केवळ एक महिन्याचा सेवा विस्तार दिला आहे. हा तात्पुरता उपाय आहे. ही बाब केंद्र सरकारची राज्य कारभारातील अकार्यक्षमता दाखवून देते. जर ही अकार्यक्षमता नसेल तर हे प्रकरण भयानक असून त्याला षड‌्यंत्राचा वास येतो, अशी टीका त्यांनी केली. आपल्या सैन्य दलाला राजकारणापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक फायद्यासाठी सैन्यदलाचा उपयोग व दुरुपयोग केला आहे. पांडे यांच्याशी संबंधित हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर निर्णय घेणाऱ्या सर्व लोकांकडून चुकीचा संकेत देणारा आहे, असेही ओवैसी यांनी म्हटले आहे.