नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांदरम्यान मुद्रित माध्यमांतील (वर्तमानपत्रे) निवडणूक जाहिरातींसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक कठोर नियम लागू केले जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस आधी नियम लागू

मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस आधी मुद्रित माध्यमांमध्ये (वर्तमानपत्रे) प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना निवडणूक आयोगाकडून पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अलीकडेच निवडणूक आयोगाने १५ मार्च २०२६ रोजी आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांसह सहा राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. निवडणूक प्रचारात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि सर्व पक्षांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुद्रित माध्यमांतील राजकीय जाहिरातींबाबत ही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

संमतीचे प्रमाणपत्र आवश्यक

मतदानाच्या दिवशी किंवा मतदानाच्या एक दिवस आधी, कोणत्याही राजकीय पक्षाला, उमेदवाराला, संस्थेला किंवा व्यक्तीला वर्तमानपत्रात कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी राज्य किंवा जिल्हा स्तरावरील मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी कडून संमतीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागणार आहे.

किमान दोन दिवस आधी अर्ज

निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि व्यक्ती जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. छाननीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा याकरिता, जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या नियोजित तारखेच्या किमान दोन दिवस आधी पूर्वतपासणीसाठी अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.