नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णय निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने घेतले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतले किंवा निवडणूक आयोगाने निर्णय प्रक्रियेचा कायदा मोडला, हे सर्व आरोप आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे फेटाळून लावले आहेत. उप-निवडणूक आयुक्त भानुप्रकाश येदुरू यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर केले.
निवडणूक आयोगाकडून दाखल करण्यात आलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्रामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी, मतदारांची नवीन नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायदेशीर 'फॉर्म ६' मध्ये कोणतीही दुरुस्ती केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 'एसआयआर' दरम्यान मागितलेली अतिरिक्त घोषणापत्र हे 'तज्ज्ञ आदेशांद्वारे' ठरवलेले एक स्वतंत्र दस्तऐवज होते, 'दुरुस्ती केलेले फॉर्म ६' नव्हते, असे आयोगाने म्हटले आहे.
‘एसआयआर’ एकमताने...
उप-निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येदुरु यांच्यामार्फत सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले तीनही ‘एसआयआर’ आदेश हे आयोगाच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार, संविधानाच्या कलम ३२४ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ मधील कलम १८ नुसारच जारी करण्यात आले आहेत. याविरुद्धचे सर्व दावे चुकीचे आहेत आणि निवडणूक आयोगावर शिंतोडे उडवण्याचा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिका फेटाळण्यायोग्य आणि कायद्यानुसार टिकण्यायोग्य नाहीत, असेही सांगण्यात आले आहे.