नवी दिल्ली : रॅपिडो आणि भारत टॅक्सीसारख्या ॲप आधारित वाहन सेवा पुरवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यास चालकांच्या कमाईत घट होऊ शकते. त्यांचे या क्षेत्रातील प्रमाण कमी होऊ शकते, प्रवाशांची मागणीही मंदावू शकते, असे एश्या सेंटरच्या अहवालात म्हटले आहे.
१३ शहरांमधील २,१०० हून अधिक चालक आणि प्रवाशांच्या सर्वेक्षणावर आधारित हा अहवाल रॅपिडो, भारत टॅक्सी आणि तत्सम ॲप्सद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वर्गणी किंवा सॉफ्टवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस मॉडेलचा अभ्यास करतो. यामध्ये चालक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्लॅटफॉर्मला एक ठराविक वर्गणी शुल्क देतात आणि भाडे थेट प्रवाशांशी ठरवतात.
या अभ्यासात ओला आणि उबरसारख्या कमिशन आधारित ॲग्रीगेटर मॉडेलशी तुलना करण्यात आली आहे, जिथे प्लॅटफॉर्म भाडे ठरवतात, पेमेंट गोळा करतात आणि चालकांना उर्वरित रक्कम देण्यापूर्वी स्वतःचे कमिशन कापून घेतात.
उपाय काय?
जीएसटीची जबाबदारी केवळ भाडे निश्चिती आणि पेमेंट गोळा करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मपुरतीच मर्यादित ठेवली पाहिजे.
अनुपालन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या आधारे कर वर्गीकरण चाचण्यांमधून अशा प्लॅटफॉर्मला वगळले पाहिजे.
वाहतूक प्लॅटफॉर्ममधील स्पर्धेला पाठबळ देईल आणि वेगवेगळ्या व्यवसाय मॉडेल्समध्ये कराची तटस्थता राखेल.