मुंबई : पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीमध्ये भारताचे प्रगती व्यासपीठ लक्षणीय बदल घडवून आणत असल्याचा निष्कर्ष ऑक्सफर्डच्या सेड बिझनेस स्कूलने आयआयएम बंगळुरू येथे जारी केलेल्या नवीन अभ्यासात काढला आहे. गेट्स फाऊंडेशनच्या सहाय्याने करण्यात आलेल्या या संशोधनात डिजिटल शासनातील नवोन्मेषाने २०५ अब्ज डॉलर किमतीच्या ३४० प्रकल्पांना गती देण्यास कसे साहाय्य झाले, याचे दस्तऐवजीकरण केले आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी प्रगती

२०१५ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून, प्रगती (प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाईमली इम्प्लिमेंटेशन ) ने २०५ अब्ज डॉलर्सच्या ३४० प्रकल्पांना गती देण्यात मदत केली आहे. या मंचाने अभूतपूर्व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार लावला आहे. यामध्ये ५० हजार किलोमीटरचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि विमानतळांच्या दुपदरीकरणाचा समावेश आहे.

अभ्यासात असेही आढळले आहे की, पायाभूत सुविधांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात२.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ झाली आहे.

आघाडीवर राहून नेतृत्व

प्रगतीच्या केंद्रस्थानी साधारणपणे महिन्यातून एकदा, राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधान मोदी यांचा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे थेट सहभाग आहे. डिजिटल देखरेख साधनांसह या व्यावहारिक नेतृत्वाने उत्तरदायित्वाची नवीन संस्कृती निर्माण केली आहे.

समस्येवर देखरेख

प्रगती ही पायाभूत सुविधांमधील अडथळ्यांसाठी भारताची प्राथमिक समस्या सोडवणारी संस्था म्हणून उदयाला आली आहे. या मंचाचे केवळ अस्तित्व संकल्पाला उत्प्रेरित करते.

पुनरावलोकनासाठी जे प्रकल्प येतात त्यांच्यासाठी प्रगतीचा एकात्मिक दृष्टीकोन भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी यांसारख्या क्षेत्रातील दीर्घकालीन कोंडी तोडण्यास मदत करतो.

डिजिटल गव्हर्नन्स इकोसिस्टम

पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी ‘पीएम गतिशक्ती’ आणि पर्यावरण मंजुरीसाठी ‘परिवेश’ यासह व्यापक परिसंस्थेत ‘प्रगती’ (प्रोऍक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाईमली इम्प्लिमेंटेशन) कार्यरत आहे. या एकत्रीकरणामुळे मंजुरीसाठीचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. इकोसिस्टम ड्रोन मॉनिटरिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित मॅपिंगसह अत्याधुनिक साधने प्रगती वापरते.