नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) बेकायदेशीरपणे जास्त व्याज देण्यासाठी तो विपणन खर्च म्हणून दाखवून छुपा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली, भारतातील प्रमुख खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेविरुद्ध न्यू यॉर्कमध्ये फेडरल सिक्युरिटीज खटला दाखल करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदार ज्वलंत नटवरलाल सोनेजी यांनी न्यू यॉर्कच्या ‘यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट’मध्ये दाखल केलेल्या या तक्रारीत मुंबईत मुख्यालय असलेल्या या बँकेसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशीधर जगदीशन आणि मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हा खटला १७ जुलै २०२३ ते २६ मे २०२६ या कालावधीत एचडीएफसीचे अमेरिकन डिपॉझिटरी शेअर्स खरेदी करणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांच्या वतीने दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मोठ्या ठेवी आकर्षित करण्यासाठी एचडीएफसी बँकेने त्यांना ६.०१ टक्के व्याजाचे आश्वासन दिले होते. हे व्याज नेहमीच्या ग्राहकांना दिलेल्या ३.५ टक्के बचत दरापेक्षा २.५१ टक्के जास्त होते, जे आरबीआय नियमांचे उल्लंघन आहे.
बँकिंग नियम वैयक्तिक ठेवीदारांना वाटाघाटी करून वेगळे परतावे देण्यास स्पष्टपणे मनाई करतात. त्यामुळे वरिष्ठ व्यवस्थापनाने यावर एक मार्ग काढल्याचा आरोप आहे.
खटल्यात दावा केला की, २०२३ ते २०२५ दरम्यान एचडीएफसीने राज्य महामंडळाला व्याजाच्या फरकापोटी ४५ कोटी रुपये दिले. ही रक्कम व्याज म्हणून जमा करण्याऐवजी एमएसआरडीसीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रस्ता सुरक्षा जागरूकता मोहिमेचे प्रायोजकत्व म्हणून दाखवून, तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांमार्फत ‘मार्केटिंग खर्च’ म्हणून वळवण्यात आली.
एका अंतर्गत दक्षता चौकशीत असा निष्कर्ष निघाल्याचे समजते की, या प्रकारामुळे आरबीआयच्या ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ तसेच ‘अयोग्य आमिष’ दाखवण्यास बंदी घालणाऱ्या एचडीएफसीच्या अंतर्गत लाचखोरी-विरोधी धोरणांचे उल्लंघन झाले आहे.
एचडीएफसीने अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनकडे (एसईसी) सादर केलेली कागदपत्रे खोटे असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ आणि २०२५ च्या फॉर्म २०-एफ वार्षिक अहवालात, एचडीएफसी व्यवस्थापनाने गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिले की त्यांचे ‘आर्थिक अहवालावरील अंतर्गत नियंत्रण प्रभावी होते’. मार्केटिंग बजेटमध्ये व्याजाचा फरक लपवून एचडीएफसीने खर्च आणि अत्यंत महत्त्वाचे ‘निव्वळ व्याज उत्पन्न’ हे दोन्ही कृत्रिम फुगवून दाखवले, असा आरोप तक्रारीत केला.
बँकेच्या दस्तावेजांमध्ये इशारा दिला की, ‘मोठा गैरव्यवहार, यंत्रणेचे अपयश किंवा आपत्तींमुळे आमच्या महसूल-निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो’ आणि आरबीआयच्या भूतकाळातील दंडांचा उल्लेख केला होता.
खटले अत्यंत सामान्य - एचडीएफसी
एचडीएफसी बँकेने निवेदनात म्हटले की, अमेरिकेत, कंपनीच्या समभागांमध्ये घसरण झाल्यानंतर भागधारकांचे असे खटले सामान्य आहेत. अमेरिकेत सूचीबद्ध असलेल्या अनेक कंपन्या दरवर्षी अशा खटल्यांचा बचाव करतात. बँकेचा विश्वास आहे की, हा खटला बिनबुडाचा आहे आणि बँक न्यायालयीन स्तरावर स्वतःचा ठामपणे बचाव करेल.
गुंतवणूकदारांकडून भरपाईची मागणी
याचिकाकर्त्यांनी सिक्युरिटीज एक्स्चेंज ॲॅक्ट १९३४ च्या कलम १०(ब) आणि २०(अ) च्या उल्लंघनाचा आरोप केला आहे. नियामक नियमांचे उल्लंघन उघडकीस येण्यापूर्वी कृत्रिमरीत्या वाढवलेल्या किमतीत शेअर्स खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगत त्यांनी वर्ग प्रमाणीकरण, भरपाई आणि ज्युरी चाचणीची मागणी केली आहे.