अमेरिकेच्या AI कराराची भारताने नक्कल करू नये; देशाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा धोरणाबाबत उद्योग तज्ज्ञांची सूचना 'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
राष्ट्रीय

अमेरिकेच्या AI कराराची भारताने नक्कल करू नये; देशाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा धोरणाबाबत उद्योग तज्ज्ञांची सूचना

भारताने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या स्वयंसेवी कराराची नक्कल करण्याऐवजी आपल्या देशातील भाषा, व्याप्ती आणि ॲप्लिकेशन-केंद्रित एआय परिसंस्थेला अनुकूल असे स्वतःचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा धोरण तयार केले पाहिजे, असे मत उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : भारताने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या स्वयंसेवी कराराची नक्कल करण्याऐवजी आपल्या देशातील भाषा, व्याप्ती आणि ॲप्लिकेशन-केंद्रित एआय परिसंस्थेला अनुकूल असे स्वतःचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा धोरण तयार केले पाहिजे, असे मत उद्योग तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

तज्ज्ञांनी सर्व भागधारकांना एकत्र आणणाऱ्या आणि डीपफेक्स व सायबर हल्ल्यांसारख्या धोक्यांचा सामना करणाऱ्या एकात्मिक कटिबद्धतेची मागणी केली आहे. केवळ स्वयंसेवी उपाय पुरेसे आहेत की नाही यावर त्यांच्यात मतेभिन्नता असली तरीही. २९ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प आणि गुगल, ओपनएआय, अँथ्रोपिक, मेटा, एन्व्हायडिया तसेच इलॉन मस्क यांच्या एक्सएआयमधील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या 'व्हाइट हाऊस अ‍ॅकॉर्ड ऑन सुपर इंटेलिजन्स' या स्वयंसेवी एआय सुरक्षा करारानंतर या टिप्पण्या समोर आल्या आहेत.

करारानुसार, कंपन्यांनी आपल्या एआय मॉडेल्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी अंतर्गत नियंत्रणे, समर्पित निरीक्षण संघ, स्वतंत्र बाह्य ऑडिट आणि बोर्ड-स्तरीय देखरेखीची सहमती दर्शवली आहे. तसेच सुरक्षेचे निकष ठरवण्यासाठी नियमितपणे भेटण्याचेही त्यांनी मान्य केले.

प्रमुख धोके

  • डीपफेक्स आणि गैरमाहिती : सामाजिक सलोखा आणि राजकीय व्यवस्थेसमोर निर्माण झालेले मोठे आव्हान.

  • वित्तीय सायबर हल्ले : वित्तीय संस्थांना लक्ष्य करणारे सायबर हल्ले रोखणे.

आयटी क्षेत्रातील वाढ खुंटणार

भारतातील शीर्ष आयटी कंपन्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत महसुलात मंद वाढ आणि सर्वसाधारणपणे स्थिर मार्जिन नोंदवण्याची शक्यता आहे, कारण ग्राहक त्यांचे खर्च करण्याचे बजेट मर्यादित ठेवत आहेत. मजबूत बुकिंग किती वेगाने महसुलात बदलते आणि एआयमुळे पारंपरिक सेवा कशा कमी होत आहेत, यावर विश्लेषकांचे मुख्य लक्ष असेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. 'अर्थइनसाइट'च्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत शीर्ष पाच आयटी कंपन्यांची वाढ तिमाही आधारावर ०.५ ते १ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकते, ज्यामध्ये एप्रिल-जून कालावधीच्या तुलनेत फारसा सुधारणा झालेली नाही. दुसरी तिमाही पहिल्या तिमाहीपेक्षा चांगली असणार नाही. कारण आम्हाला ग्राहकांच्या बजेटमध्ये किंवा खर्चात कोणतीही पुनरुज्जीवन दिसून येत नाही. भू-राजकीय तणावामुळे विवेकाधीन खर्च अद्यापही मर्यादित आहे आणि निर्णय घेण्याचे चक्रही लांबले आहे, असे 'अअर्थइनसाइट'चे संस्थापक गौरव वासू यांनी सांगितले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

डिसेंबरपर्यंत उन्हाचे चटके बसणार! एल निनोची तीव्रता वाढणार, सरासरीपेक्षा अधिक तापमान राहणार

ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील याचिकांवर आज सुनावणी

ज्ञानेशांविरोधात 'गर्जना'; सर्वपक्षीय मोर्च्यात राज्यातील SIR रद्द करण्याची मागणी

नागरिकांचे मत काढून घेणारी प्रक्रिया मनमानी; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उज्ज्वल भुयान यांची चपराक

GST अधिकाऱ्यांवर आता लागणार लगाम; जीएसटी अंमलबजावणीत व्यापक सुधारणा होणार