नवी दिल्ली: अमेरिकेने लादलेला अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफचा प्रश्न सुटल्यानंतरच अमेरिकेसमवेत व्यापार कराराबाबतच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू होऊ शकतात, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंचे टॅरिफ वाढल्याने निर्यातदारांना मोठा फटका बसत आहेत. अशात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या संकटाला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. भारताने २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेला ८७ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली होती.
नवीन टॅरिफमुळे या निर्यातीपैकी ५५ टक्के निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल असा अंदाज अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. ट्रम्प यांनी लादलेल्या या अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफमुळे, व्यापार तज्ञांचा अंदाज आहे की भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीचे मूल्य २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २६) मध्ये आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या विश्लेषणानुसार, भारताची अमेरिकेतील उत्पादन निर्यात आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४९.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरू शकते, जी मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ८७ अब्ज डॉलर होती.
कारण भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीपैकी दोन तृतीयांश निर्यातीवर ५० टक्के टॅरिफ आकारला जाईल, ज्यामुळे काही उत्पादनांवरील टॅरिफ ६० टक्क्यांहून अधिक होईल.
चर्चा थांबविली
रखडलेला व्यापार करार आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफमुळे भारत आणि अमेरिकेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी २५ ऑगस्ट रोजी एक पथक भारतात पाठवणार होते, परंतु ट्रम्प यांनी भारताची रशियन तेल खरेदी ही करार मोडणारी कृती असल्याचे म्हणत ही चर्चा थांबवली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त टैरिफ लावण्याची घोषणा केली होती.
टॅरिफ प्रश्न सुटणे गरजेचे
सरकार अमेरिकेशी संपर्क साधत आहे. आम्ही सध्या व्यापार करारावर वाटाघाटी करत नसलो तरी अजूनही चर्चा सुरू आहे. करारावर वाटाघाटी करताना पहिल्यांदा अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफचा प्रश्न सुटला पाहिजे. कारण जर आम्ही व्यापार करार केला आणि अतिरिक्त टैरिफ कायम राहिले तर आपल्या निर्यातदारांच्या दृष्टीने याला काहीच अर्थ राहणार नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.