नवी दिल्ली : सक्त अंमलबजावणी संचालनालयासमोर उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहाव्या समन्सनुसार दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवारी उपस्थित झाले नाहीत. त्यांच्या पक्षाने या समन्सला बेकायदेशीर असे संबोधले आहे.

केजरीवाल यांना वारंवार समन्स पाठवण्याऐवजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असे आम आदमी पक्षाने (आप) म्हटले आहे. केजरीवाल यांना ईडीने सहा वेळा समन्स बजावले आहे. केजरीवाल यांनी या प्रकरणाशी संबंधित अनेक समन्स वगळल्यानंतर एजन्सीने या महिन्याच्या सुरुवातीला शहर न्यायालयात धाव घेतली होती. केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत पत्रकारांना सांगितले की, ईडीला कायद्यानुसार उत्तर दिले जात आहे. आम्ही कायद्यानुसार उत्तर देत आहोत. आता, ईडीने न्यायालयात खटला दाखल केला आहे आणि त्यांनी नवीन समन्स जारी करण्यापूर्वी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी,

केंद्रीय एजन्सीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात शनिवारी, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिवसभरासाठी वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती. केजरीवाल यांच्या वकिलाने दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १५ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आहे आणि ते मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालेल.

पुढील सुनावणीच्या तारखेला १६ मार्च रोजी ते न्यायालयात हजर होतील, असे त्यात म्हटले आहे. दिल्लीतील त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी आणि पक्ष संपवण्यासाठी भाजपला त्यांना अटक करायची होती, असा आरोप केजरीवालांसह आप नेतृत्व करत आहेत.

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी दावा केला की, केजरीवाल यांना ईडीचे समन्स कायदेशीर होते आणि त्यांनी तपासात सहकार्य करावे, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतरही केजरीवाल ईडीचे समन्स बेकायदेशीर ठरवत असतील तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे. अबकारी धोरणात घोटाळा झाल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री मान्य करायला तयार नाहीत. तपास यंत्रणा त्यांचे काम करत आहेत आणि मनीष सिसोदिया व संजय सिंग यांसारखे तेही गजाआड होतील, असेही सचदेवा यांनी सांगितले. ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, एजन्सी केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात चौकशीसाठी नवीन समन्स जारी केले जाईल.