नवी दिल्ली : आरोग्य सेवा पुरवणे हे अत्यंत भांडवल-सघन आणि मोठ्या गुंतवणुकीचे काम आहे. रुग्णालयांचे दर हे त्या तुलनेत केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. त्यामुळे धोरणात्मक चर्चेत आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या मूलभूत खर्चावर विचार केला गेला पाहिजे, असे मत उद्योग संस्था 'नॅटहेल्थ'ने व्यक्त केले आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीने अत्यावश्यक उपचारांचे दर प्रमाणित आणि मर्यादित करण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालाला उत्तर देताना 'हेल्थकेअर फेडरेशन ऑफ इंडिया'ने स्पष्ट केले की, परवडणाऱ्या उपचारांवर चर्चा होत असताना, केवळ उपचारांच्या दरांवरून लक्ष हटवून आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या एकूण खर्चावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
नेटहेल्थचे सरचिटणीस सिद्धार्थ भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, जमीन, भांडवल, मनुष्यबळ, हजारो नियमांचे पालन, गुंतागुंतीच्या आजारांसाठी आधुनिक उपचार पद्धती आणि खेळत्या भांडवलाची कमतरता हे आरोग्य सेवेतील मूलभूत खर्चाचे मुख्य घटक आहेत.
गुंतवणुकीचे आव्हान : भारताला भविष्यातील क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि दर्जात्मक उपचारांची गरज भागवण्यासाठी ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त अतिरिक्त गुंतवणुकीची गरज आहे.
कमी परतावा : आरोग्य क्षेत्रात भांडवलावरील परतावा आणि इक्विटीवरील परतावा १० टक्के आहे. तो इतर क्षेत्रांपेक्षा १.५ ते २.५ पटीने कमी आहे.
संसदीय समितीचे निरीक्षण : सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमधील खर्चात मोठी तफावत आहे.
खासगी रुग्णालयात उपचारांचा सरासरी खर्च ₹५०,५०८ आहे, तर सरकारी रुग्णालयात तो ₹६,६३१ आहे.
सामान्य रुग्णांवरील आर्थिक ताण : खासगी क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणामुळे आणि महागड्या चाचण्यांमुळे सामान्य नागरिक कर्जाच्या जाळ्यात अडकत आहेत.
उदा. बाळंतपणाचा खर्च खासगीत सरासरी ₹ ३७,६३०, तर सरकारी रुग्णालयात ₹२,२९९ आहे.
समितीच्या मुख्य शिफारसी : खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर निश्चित करणे, उपचारांपूर्वी दरांची पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे आणि अवाजवी बिलिंगविरुद्ध दाद मागण्यासाठी विशेष 'लोकपाल' स्थापन करण्याची शिफारस सरकारने याबाबत नियुक्त केलेल्या संसदीय समितीने केली आहे.