नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत निर्माण होणारी अडथळे लक्षात घेता, भारताने नजीकच्या भविष्यात शंभर टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी केले.
ऊर्जा क्षेत्रात भारताने स्वयंपूर्ण होणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी’च्या हरित परिवहन परिषदेला संबोधित करताना गडकरी बोलत होते.
पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या 'कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल एफिशिएन्सी ३' मानकांचा इलेक्ट्रिक आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
भारत आपल्या तेल गरजेच्या ८७ टक्के आयात करतो. आपण २२ लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो, ज्यामुळे प्रदूषणही वाढत आहे. त्यामुळे पर्यायी इंधन आणि बायो-फ्युएलच्या उत्पादनावर भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लाँच केले होते. सध्या इंजिनमध्ये किरकोळ बदल करून भारतीय वाहने ‘ई२०’ पेट्रोलवर चालू शकतात, तर ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये शंभर टक्के इथेनॉल मिश्रण वापरले जाते.
ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असून हायड्रोजन इंधन स्टेशन चालवण्याचा खर्च कमी करणे गरजेचे असल्याचे गडकरी म्हणाले. हायड्रोजनची वाहतूक ही एक समस्या असून भारताला ऊर्जेचा निर्यातदार बनवण्यासाठी १ किलो हायड्रोजनचे उत्पादन १ डॉलरमध्ये होणे आवश्यक आहे. कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मितीवर भर देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या वापराला निरुत्साहित करण्याची गरज असली, तरी आपण लोकांना ही वाहने खरेदी करण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पेट्रोलियम क्षेत्राकडून विरोध
‘ई२०’बाबत समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या चिंतेवर बोलताना त्यांनी पेट्रोलियम क्षेत्राकडून या हालचालीला विरोध होत असल्याचे नमूद केले. ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी खर्चापेक्षा गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करावे, जेणेकरून त्यांना नवीन बाजारपेठा काबीज करता येतील, असा सल्लाही त्यांनी दिला.