नवी दिल्ली : डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि सोशल मीडियाच्या नियमनासंदर्भात संसद समितीने कठोर पाऊल उचलले आहे. संसदीय स्थायी समितीने (माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण) इन्स्टाग्राम, मेटा, 'एक्स', गुगल आणि स्नॅपचॅट या प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना समन्स बजावले आहे.
या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ३ ऑगस्ट रोजी समितीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
जंतरमंतरवर नुकत्याच पार पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीने ही कारवाई केली आहे. नीट-युजी पेपरफुटी प्रकरणी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने पुकारलेल्या ३६ दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान तरुणांना एकत्र आणण्यासाठी इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला होता. या आंदोलनातील व्हिडिओ, रील्स आणि लाईव्ह अपडेट्स सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते.
३ ऑगस्टला होणार बैठक
जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत नोटीसनुसार, ३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या बैठकीचा मुख्य अजेंडा "सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांचे नियमन" हा असणार आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडतील.