नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व त्यांना आर्थिक स्थिरता देण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची (एमएसपी) कायदेशीर हमी द्यावी, अशी शिफारस संसदेच्या स्थायी समितीने सरकारला केली आहे.
संसदेच्या शेती, अन्न प्रक्रिया खात्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे खासदार चरणजीतसिंग चन्नी यांनी आपला सर्वंकष अहवाल संसदेला सोपवला. या अहवालात त्यांनी ‘एमएसपी’ कायदेशीर केल्यास मिळणाऱ्या फायद्यांची माहिती ठळकपणे दिली.
शेती खाते व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ‘एमएमपी’ कायदेशीर करण्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
सरकारने सध्या २३ पिकांची ‘एमएसपी’ निश्चित केली आहे. यासाठी शेतीवर होणारा खर्च व किंमत आयोगाच्या शिफारसींचा आधार घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कायदेशीर ‘एमएसपी’ दिल्यास त्यांच्या जीवनमानात मोठे बदल होतील. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेला फायदा होईल, असे समितीने नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी भक्कम ‘एमएसपी’ प्रणाली लागू करावी, पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, शेतमजुरांसाठी किमान मजुरी आयोग नेमावा, शेतकरी व शेतमजुरांची कर्जमाफी करावी, आदी शिफारसी समितीने केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’मार्फत उत्पन्नाची हमी मिळाल्यास शेतकरी शेतीत अधिक गुंतवणूक करतील. त्यातून पिकांचे उत्पादन वाढेल, असे समितीने म्हटले आहे.
प्रत्येक हंगामानंतर सरकारने संसदेत किती शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’ने भाव दिला याची आकडेवारी जाहीर करावी. तसेच ‘एमएसपी’ व बाजारातील किमतीतील तफावतीची आकडेवारी सादर करावी, अशी सूचना समितीने सरकारला केली. २०२१ मध्ये आंदोलनाच्या वेळी शेतकऱ्यांनी कायदेशीर ‘एमएसपी’ची मागणी लावून धरली होती.