पंजाब : मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वयात आलेली कोणतीही व्यक्ती आपल्या पसंतीने विवाह करु शकते, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शारीरिक किंवा वैद्यकीय पुरावा नसल्यास वयाची १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर व्यक्ती वयात आल्याचे कायदेशीररीत्या गृहीत धरले जाते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हा निर्णय मोहमेडन लॉच्या तत्त्वांवर आधारित असून, आलेल्या व्यक्तींच्या संमतीने झालेल्या विवाहात हस्तक्षेप विशेषतः सर दिनशा फर्दुजी मुल्ला यांच्या 'प्रिन्सिपल्स ऑफ माहोमेडन लॉ' मधील कलम १९५ च्या तरतुदींवर आधारित आहे. वयात आलेला मुस्लिम मुलगा किंवा मुलगी आपल्या पसंतीच्या जोडीदाराशी विवाह करण्यास स्वतंत्र आहे. वयात करण्याचा, तो रद्द करण्याचा किंवा रोखण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार कुटुंबियांना किंवा पालकांना नाही.
वैद्यकीय किंवा इतर पुराव्यांच्या आधारे वेगळा पुरावा सादर केला जात नाही, तोपर्यंत १५ वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती वयात आली असून, वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह करण्यास सक्षम आहे, असे कायदेशीररीत्या गृहीत धरले जाते. कुटुंबियांच्या विरोधाला आणि धमक्यांना सामोरे जाणाऱ्या एका तरुण मुस्लिम दांपत्याने संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे.
केवळ कुटुंबियांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन विवाह केला म्हणून दांपत्याला त्यांच्या जीवन, स्वातंत्र्य आणि शारीरिक सुरक्षेच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्तीनी दिला. कायद्यानुसार विवाहाचे कायदेशीर वय महिलांसाठी १८ आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, कौटुंबिक विरोधाचा सामना करणाऱ्या आणि पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देताना विविध उच्च न्यायालयांनी वैयक्तिक कायद्यांचा आधार घेत यापूर्वीही असे निर्णय दिले आहेत.