राष्ट्रीय

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ठाकरे गटाची संपत्ती शिंदे गटाला देण्याबाबतची याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने आज ठाकरे गटाची संपत्ती शिंदे गटाला देण्याबाबतची याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यालाही खडसावले

नवशक्ती Web Desk

काही दिवसांपूर्वी शिवसेना भवन, पक्षनिधी तसेच सर्व शाखांचा ताबा हा एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात यावा, अशी मागांनी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. अखेर आज ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून याचिकाकर्त्यालाही चांगलेच सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, "अशी याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण?" असा प्रश्न याचिकाकर्त्याला विचारला.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर शिंवसेना भवन आणि इतर संपत्तीचे काय होणार असा प्रश्न विचारण्यात येत होता. पण, इतर कोणत्याही गोष्टीवर शिंदे गट दावा सांगणार नसल्याचे एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर वकील आशिष गिरी यांनी १० एप्रिल २०२३ला शिवसेना भवन आणि पक्षनिधी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावेळी शिंदे गटाने मात्र, आपला त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा :

शिवसेना भवन आणि शिवसेना निधी शिंदे गटाला द्या; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

तसेच, याचिकाकर्ते वकील आशिष गिरी यांनी 'मी कोणत्याही पक्षाशी निगडित नसून एकनाथ शिंदे गटाचा काहीही संबंध नाही. एक वकील आणि मतदार असल्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली" असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. यावरून आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, "ही याचिका दाखल करणारे तुम्ही कोण?" असा सवाल करत खडसावले. ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.

Delhi CNG Blast : सीएनजी भरतानाच ट्रकच्या टँकचा भीषण स्फोट; ३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, परिसर हादरला

खोपोली-सीएसएमटी लोकल दादरपर्यंतच; प्रवाशांचे हाल, पूर्ववत सेवा सुरू करण्याची मागणी

तलावात राहणाऱ्या 'त्या' मुलाचा व्हिडिओ व्हायरल; मदतीसाठी अनंत अंबानींची धाव, एअरलिफ्टद्वारे मुंबईत आणून केली उपचारांची व्यवस्था

नवी मुंबई : Reel साठी लोकलवर दगडफेक केल्याचा 'अभिनय'? VIDEO व्हायरल होताच तरुणावर कारवाई, माफी मागत म्हणाला...

वसई-विरारपर्यंत मेट्रो धावणार; मीरा-भाईंदर ते विरार मेट्रोला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मान्यता