नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर प्रतिकिलोला साठ रुपयांच्या वर गेल्यामुळे केंद्र सरकारने साठेबाजीसंबंधीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. कच्चा माल म्हणून साखरेचा वापर करण्यासह इतर सर्व कामांसाठी घाऊक व्यापारी आणि साठाकर्त्यांना दहा मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळ स्वत:कडे ठेवता येणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा एक महिना इतकी होती.
साखर साठ्याबाबतचा हा निर्णय १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू असेल. सण-उत्सवाच्या तोंडावर मोदी सरकारने साखरेच्या संदर्भात घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. गेल्या महिन्याभरात साखरेचे दर १३ ते १४ टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने घेतलेला निर्णय ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा असून त्यांना दिलासा देणारा आहे.
औद्योगिक वापरकर्त्यांना देखील साठ्याचा वरील नियम लागू राहणार आहे. औद्योगिक वापरकर्त्यांमध्ये शीतपेय निर्माते, चॉकलेट-मिठाई उत्पादक आणि फळ प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश होतो.
गूळही महागला
मागील काही दिवसांत साखरेचे दर ६० रुपयांच्या वर गेले आहेत. ब्रॅंडेड साखरेचा विचार केला तर हे दर शंभर रुपयांच्या आसपास पोहोचल्याचे दिसते. दुसरीकडे गुळाचे दरही भडकले आहेत. गुळाचे किलोचे दर शंभर रुपयांवर पोहोचले आहेत. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून वापराच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
दरम्यान, प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे ऊस पिकाला फटकाही बसत आहे. त्यामुळे ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
मर्यादा बदलली
सरकारने गेल्या ऑगस्टच्या पहिल्या तारखेला साखर विक्रेत्यांसाठी ३० दिवसांची मर्यादा घालून दिली होती. त्यामुळे विक्रेते ३० दिवसांचा साखर साठा ठेवू शकत होते. आता त्यात बदल करून हीच मर्यादा १५ दिवसांवर आणण्यात आली आहे. सणासुदीच्या तोंडावर साखरेच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार तयारीला लागले आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी साखर साठ्याची मर्यादा कमी करण्यात आलेली आहे.