नवी दिल्ली : थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यास नकार देणारा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवर होणाऱ्या रस्ते अपघातांची संख्या आणि टोल प्लाझावरील लांबच लांब रांगांच्या परिणामांची नोंद घेतली. टोल नाक्यांवर वाहने थांबवण्याच्या प्रक्रियेऐवजी स्वयंचलित ओळख प्रणालीचा वापर करून काही कॉरिडॉरवर पायलट प्रोजेक्ट लागू करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले.
सर्व वाहनांना ‘थर्ड-पार्टी’ संरक्षण देणारी वैध विमा पॉलिसी असणे बंधनकारक करणाऱ्या मोटर वाहन कायद्याच्या तरतुदींचे पालन होत नसल्याबद्दल न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार, भारतातील रस्त्यांवर धावणारी तब्बल ५६ टक्के वाहने अजूनही विम्याशिवाय आहेत ही धक्कादायक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन कारसाठी चार वर्षांचा विमा बंधनकारक
खंडपीठाने निर्देश दिले, यापुढे नवीन कारसाठी चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकींसाठी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करणे बंधनकारक राहील. आयआरडीएने या संदर्भात तातडीने आवश्यक सूचना जारी कराव्यात. ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी १६.५४ कोटी वाहने विम्याशिवाय आहेत आणि याचा परिणाम असा होतो की, पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्याचे वैधानिक संरक्षण अनेकदा विलंबाने मिळते किंवा निष्फळ ठरते.