नवी दिल्ली: मुलांना त्यांच्या सुरक्षेमध्ये आणि इंटरनेट वापरण्याच्या स्वातंत्र्यामध्ये यापैकी एकच पर्याय निवडण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. इंटरनेटचा अधिकार हा एक मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट करतानाच, मुलांच्या ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटीवर सरसकट बंदी (ब्लँकेट बॅन) घालण्याऐवजी यामुळे त्यांचे लैंगिक शोषण आणि
अत्याचारापासून संरक्षण होण्याऐवजी त्यांच्यासमोरील धोके आणखी वाढू शकतात, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या.जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय दिला. 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' या बाल हक्क एनजीओसह एका अन्य अर्जदाराने दाखल केलेल्या अर्जावर ही सुनावणी सुरू होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स भारतीय अधिकाऱ्यांना बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार साहित्याबाबत अहवाल देण्याच्या त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत, असा आरोप या अर्जामध्ये करण्यात आला होता.
मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून रोखल्यामुळे ते इंटरनेट वापरणे थांबवतीलच असे नाही, असा इशारा खंडपीठाने दिला. बंदी घातल्यामुळे मुले लपूनछपून इंटरनेट वापरू शकतात, कमी नियमन असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सकडे वळू शकतात आणि पालकांना किंवा यंत्रणेला सहज लक्षात न येणाऱ्या धोक्यांच्या जाळ्यात अडकू शकतात. तसेच, सरसकट बंदीमुळे छळवणूक, धमक्या किंवा फसवणुकीला सामोरे जाणारी मुले शिक्षेच्या भीतीने पालक किंवा विश्वासातील व्यक्तींकडे तक्रार करण्यास मागेपुढे पाहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. तंत्रज्ञान कंपन्या, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि सरकारच्या जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी अशी सरसकट बंदी हा योग्य पर्याय ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
डेटाबेस तयार करा
संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत इंटरनेट वापरणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. लहान मुले आणि मोठ्यांनाही हेच अधिकार आहेत. मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे स्वातंत्र्य एकमेकांच्या विरोधात नसून, मुले या दोन्ही गोष्टींसाठी पात्र आहेत. लैंगिक शोषणाशी संबंधित डिजिटल ओळख आणि यूआरएलचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.