नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श करणे आणि पायजम्याची नाडी खेचणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. अलाहाबाद न्यायालयाने हे कृत्य प्रथमदर्शनी पोस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा वाटतो, असे म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची स्वत: दखल घेतली. "ही गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला, त्याबद्दल ते पूर्ण असंवेदनशील आहेत. आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की, हा निर्णय न्यायमूर्तींच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल आणि ॲटर्नी जनरल यांना सुनावणीदरम्यान कोर्टाला मदत करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्तींनी असे शब्द वापरल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो. या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आम्ही पाहिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील काही परिच्छेद २४, २५ आणि २६ न्यायाधीशांमधील संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतात आणि हा निर्णय घाईघाईने घेतला गेला असेही नाही. चार महिन्यांनी हा निकाल सुनावण्यात आला आहे. पीडितेच्या आईनेही कोर्टात धाव घेतली आहे आणि तिची याचिकाही त्यात जोडली जावी, असे न्या. गवई म्हणाले.
यूपी सरकार, केंद्र सरकारला नोटीस
अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करण्यात आला त्याच्याशी संबंधित एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी हा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारलाही या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे.