नवी दिल्ली : तपास संस्था पोलीस अधीक्षकांच्या (एसपी) लेखी मंजुरीशिवाय कोणत्याही वकिलाला समन्स बजावू शकत नाहीत. वकील आणि अशिलामधील गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘ईडी’ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना जारी केलेले समन्स रद्द केले.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुमोटो नोटीस प्रकरणात हा निर्णय दिला. मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने बजावलेल्या समन्सशी संबंधित हे प्रकरण आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. ईडीने जूनमध्ये आपल्या अधिकाऱ्यांना अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती की आता संचालकांच्या पूर्वपरवानगीने आणि कलम १३२ चे पालन करूनच वकिलाला बोलावता येईल.
पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज
तपास यंत्रणांकडून आरोपींच्या वकिलांना मनमानीपणे समन्स पाठवले जाण्याच्या प्रकरणावर खंडपीठाने म्हटले की, तपास यंत्रणा वकिलांना फक्त त्या प्रकरणांतच समन्स पाठवू शकतात, जे भारतीय साक्ष अधिनियमाच्या कलम १३२ मधील अपवादांमध्ये मोडतात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वकिलाला याचिकाकर्त्याकडून मिळालेली कागदपत्रे किंवा माहिती तपास संस्थांना देण्यास भाग पाडता येणार नाही. अशा समन्सना फक्त एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच जारी करता येईल आणि वकील त्या समन्सविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. न्यायालयाने असेही सांगितले की, जर एखाद्या वकिलाला समन्स पाठवला जात असेल, तर त्या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद केले पाहिजे की, त्या प्रकरणाला कलम १३२च्या अपवादांमध्ये का धरले आहे.
'त्यांना' संरक्षण लागू नाही
भारतीय साक्ष अधिनियमातील कलम १३२ हे याचिकाकर्त्याच्या फायद्याचे विशेषाधिकार आहे. त्यानुसार, वकिलाने आपल्या अशिलाशी झालेल्या गोपनीय संवादाचा उलगडा न करण्याची जबाबदारी असते. पण जर अशिलाने वकिलाला गुन्हेगारी कृतीत मदत करण्याची मागणी केली असेल, तर हा अपवाद लागू होतो आणि अशा प्रकरणात वकिलाला चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. दुसरीकडे, इन-हाऊस वकील, म्हणजेच जे कंपनी किंवा संस्थेसाठी कायमस्वरुपी कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करतात आणि कोर्टात वकिली करीत नाहीत, त्यांना कलम १३२ चे संरक्षण लागू होत नाही. अशा वकिलांना कलम १३४ अंतर्गत संरक्षण मिळते.