नवी दिल्ली : राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचे ट्रॅफिक ई-चलान अद्याप वसूल होणे बाकी असल्याचे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या थकबाकीच्या वसुलीसाठी ट्रॅफिक दंड थेट वीज बिलांशी जोडण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे.
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. प्रचंड संख्येने ई-चलान जारी करूनही दंडाची प्रत्यक्ष वसुली अतिशय मोजकीच होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ ई-चलान जारी करणे पुरेसे नसून दंडाची वसुली होणे अत्यंत आवश्यक आहे. खंडपीठाने टिप्पणी केली, जर नागरिक ट्रॅफिक चलान भरत नसतील, तर तो दंड त्यांच्या वीज बिलात जोडा. वीज कनेक्शन खंडित होण्याच्या भीतीने त्यांना ते बिल भरावेच लागेल. यासाठी काहीतरी मार्ग शोधावाच लागेल.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-चलानच्या माध्यमातून सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांची थकबाकी होती, त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २५,००० कोटी रुपयांची वसुली झाली असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
इतर सूचना
ज्या वाहनांचे ई-चलान थकीत आहेत, त्यांना 'परिवहन' पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत टाकणे) करण्यात यावे आणि त्यांच्या मालकी हस्तांतरणावर बंदी आणावी, न्या. पारडीवाला यांनी प्रशासनाला प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून काम करण्याचा सल्ला दिला. रस्त्यांवर वाहनांची अचानक तपासणी करावी, आणि ज्या वाहनांचा ई-चलान भरलेला नाही, ती वाहने थेट जप्त करण्याची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. रस्ते सुरक्षा, वाहतूक नियमन आणि रस्ते अपघातातील दगावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या देखभालीबाबत सर्वसमावेशक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू होती.