नवी दिल्ली : तात्पुरत्या विश्वस्ताकडून मंदिराच्या मालमत्तेची भेट कायदेशीररीत्या स्वीकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मंदिरांच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य असलेले राज्य सरकार किंवा त्याचा कोणताही अधिकारी या मालमत्तेवर एकतर्फी ताबा मिळवू शकत नाही.

तमिळनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातील कोडमुडी गावातील नागपालयम मरियाम्मन-पोनियाम्मन मंदिराच्या जमिनीच्या मालकीहक्काशी संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या मंदिराच्या मालकीची १ एकर १० सेंट जमीन सर्वे क्रमांक ३६/४, ३६/५ आणि ४१/२ मध्ये होती, जी मंदिर ट्रस्टद्वारे चालवली जात होती.

३० ऑगस्ट २०१७ रोजी तेहसिलदार यांनी एक प्रमाणपत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की एस. भूपती (मंदिराचे तात्पुरते विश्वस्त) यांनी मंदिराची जमीन सरकारला दिली आहे. त्याच दिवशी करण्यात आलेल्या गिफ्ट डीडनुसार (दानपत्र) तात्पुरत्या विश्वस्ताने ही जमीन जिल्हाधिकारी आणि तेहसिलदार यांच्यामार्फत तमिळनाडू सरकारला भेट दिली आणि तेहसिलदारांनी ती जमीन तालुक्याचे कार्यालय बांधण्यासाठी स्वीकारली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

या प्रकरणात राज्य सरकारवर या जमिनीचे संरक्षक म्हणून कायदेशीर बंधन होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने म्हटले, मात्र, सरकारने केवळ मंदिराच्या मालमत्तेची भेट स्वीकारलीच नाही, तर मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्रावर आपले मत मांडण्यास सांगेपर्यंत उच्च न्यायालयात आणि या न्यायालयातही त्याचे समर्थन करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे, आम्ही राज्याला आठ आठवड्यांच्या आत मंदिराला १,००,००० रुपये इतका दंड (खर्च) देण्याचे निर्देश योग्य समजतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, देशातील धार्मिक संस्थांकडे शतकानुशतके भाविकांच्या अर्पणातून आणि राजांपासून ते सामान्यांपर्यंतच्या दानावरून जमा झालेले अफाट संपत्ती, जमीन, इमारती आणि दागिन्यांचा ठेवा आहे. एकदा दान केल्यानंतर ती संपत्ती दान करणाऱ्याची, पुजाऱ्याची, विश्वस्ताची किंवा सरकारची राहत नाही; ती थेट देवतेच्या मालकीची होते. ती संपत्ती ज्या ज्या हातामधून जाते, ती केवळ देवतेचे आणि देवतेच्या माध्यमातून ज्या समुदायाच्या कल्याणासाठी ती निर्माण केली आहे, त्यांच्या विश्वासापोटी सांभाळली जाते," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)