राष्ट्रीय

सरकारकडून पेट्रोलियम कंपन्यांना दणका; कच्च्या तेलावरील विंडफॉल करात ९,६०० रुपयांपर्यंत वाढ

यंदा १५ मार्च रोजी अर्थ मंत्रालयाने देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील विंडफॉल कर ४,९०० रुपये प्रति टन वाढवला होता. जुलै २०२२ मध्ये मोदी सरकारने कच्च्या तेल उत्पादकांवर हा कर लादला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर ६,८०० रुपयांवरून ९,६०० रुपये प्रति मेट्रिक टन केला आहे. डिझेल आणि एटीएफसाठी ते शून्य राहील. यापूर्वी ४ एप्रिल रोजी सरकारने पेट्रोलियम क्रूडवरील विंडफॉल कर ४,९०० रुपयांवरून ६,८०० रुपये प्रति मेट्रिक टन इतका वाढवला होता.

तर यंदा १५ मार्च रोजी अर्थ मंत्रालयाने देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील विंडफॉल कर ४,९०० रुपये प्रति टन वाढवला होता. जुलै २०२२ मध्ये मोदी सरकारने कच्च्या तेल उत्पादकांवर हा कर लादला. हा कर नंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवर लावत विस्तारित करण्यात आला.

या धोरणाचा उद्देश खासगी रिफायनर्सना देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याऐवजी हे इंधन परदेशात विकून वाढलेल्या जागतिक किमतींचे भांडवल करण्यापासून रोखणे हा आहे. सरकार दर दोन आठवड्यांनी विंडफॉल कराचा आढावा घेते.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मंगळवारी जून डिलिव्हरीसाठी ब्रेंट फ्युचर्स ३६ सेंट, किंवा सुमारे ०.४० टक्का, ९०.४६ डॉलर प्रति बॅरल, तर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) मे डिलिव्हरीसाठी ४२ सेंट, किंवा सुमारे ०.४२ टक्का, ८५.८३ डॉलरवर गेले. इराणविरुद्ध युद्धाच्या भीतीने शुक्रवारी तेलाचे बेंचमार्क वाढले आणि किमती ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च पातळीवर पोहचल्या होत्या.

Mumbai : मध्य रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक; हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी दरम्यान ब्लॉक

Navi Mumbai : खारघर हाफ मॅरेथॉनमुळे उद्या वाहतुकीत बदल; पहाटे ५ वाजल्यापासून 'या' मार्गांवर निर्बंध, वाहतूक पोलिसांकडून सूचना

मुंबईत ATS ची मोठी कारवाई! माहीममधून तरुणाला अटक; जैश-ए-मोहम्मदशी संबंध असल्याचा संशय

Philippines Plane Crash : प्रशिक्षणादरम्यान हवाई दलाच्या दोन विमानांची धडक; चार वैमानिकांचा दुर्दैवी मृत्यू, Video

Video : हॉस्टेलमध्ये 'अँटी-सुसाइड' पंखे; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरतमधील विद्यापीठाचा महत्त्वाचा निर्णय