नवी दिल्ली : एलआयसी, एसबीआयसहित सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुखांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
केंद्रीय अर्थखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६५ करण्याचा प्रस्ताव मिळाला आहे. एलआयसी, एसबीआय चेअरमनच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ केले जाऊ शकते. सरकार सर्व सरकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचे निवृत्तीचे वय एक ते दोन वर्षाने वाढू शकते. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खरा यांचे निवृत्तीचे वय ६३ आहे. त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२३ रोजी संपत आहे. त्यांना आणखी दोन वर्षे सेवा विस्तार मिळू शकतो. तर एलआयसीचे अध्यक्ष सिदधार्थ मोहंती यांचा कार्यकाळ २९ जून २०२४ रोजी संपत आहे. सरकारने अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निवृत्तीचे वय वाढीचा निर्णय घेतल्यास त्याचा लाभ एलआयसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना मिळू शकेल.
तज्ज्ञांनी सांगितले की, बँकांच्या निर्णय स्थिरता येण्यासाठी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वय वाढवले जाऊ शकते. कारण बँकेशी संबंधित निर्णय घेण्यास मदत मिळेल. ही व्यवस्था दीर्घकाळासाठी प्रभावी राहील.
ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम १९६० मध्ये सुधारणा करून एलआयसीच्या अध्यक्षांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे केले आहे.