वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आलेल्या ई-चलनाकडे दुर्लक्ष करत असाल, तर भविष्यात ते महागात पडू शकते. देशभरात ई-चलनाच्या दंडाची हजारो कोटींची रक्कम वसूल होणे बाकी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वाच्या उपायांची चर्चा केली आहे. वाहनधारकाने चलन भरले नाही, तर दंडाची रक्कम त्याच्या वीज बिलात जोडण्याचा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला. एवढंच नाही, तर थकीत चलन असल्यास RC, PUC, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित सेवांवरही निर्बंध घालण्याच्या पर्यायांवर चर्चा झाली आहे.

'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी ई-चलनाद्वारे आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. केवळ हजारो किंवा लाखो ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, त्यातून दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

दंडाची रक्कम वीज बिलात जोडणार?

वाहनधारक ट्रॅफिक चलन भरत नसतील, तर थकीत दंडाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा पर्याय तपासण्याची सूचना न्यायालयाने केली. वीज बिल भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांना थकीत दंड भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असा विचार यामागे आहे.

मात्र, चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा कोणताही नवा नियम सध्या लागू झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने थकीत दंड वसुलीसाठी हा पर्याय सुचवला आहे.

४५ हजार कोटींच्या ई-चलनांची वसुली

सुनावणीदरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलनांपोटी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये वसूल करायचे असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यापैकी जवळपास २५ हजार कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल करण्यात आले आहेत.

चलन थकलं तर 'या' सेवाही अडकू शकतात

थकीत चलनांची वसुली करण्यासाठी न्यायालयाने आणखी काही पर्यायांवर चर्चा केली. सर्व चलनांचा दंड भरल्याशिवाय वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा PUC प्रमाणपत्र न देणे, RC चे नूतनीकरण रोखणे, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र न देणे आणि वाहनाच्या मालकीतील बदलाची प्रक्रिया थांबवणे, अशा उपायांचा त्यात समावेश आहे.

थकीत चलन असलेले वाहन 'परिवहन' पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करण्याचा पर्यायही मांडण्यात आला. याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण रोखणे किंवा सध्याचे लायसन्स निलंबित करण्यासाठी पावले उचलण्याबाबतही चर्चा झाली.

रस्त्यावर वाहन जप्त करण्याचाही पर्याय

थकीत ई-चलन शोधण्यासाठी वाहनांची अचानक तपासणी करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. अशा तपासणीत संबंधित वाहनावरील ई-चलन भरलेले नसल्याचे आढळल्यास वाहन जप्त करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे.

दरम्यान, चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा नियम अद्याप लागू झालेला नाही. थकीत ई-चलनांची वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे पर्याय विचारासाठी सुचवले आहेत.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)