वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ संदर्भातील याचिकांवर सोमवारी (दि. १५) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने या कायद्यातील दोन तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी संपूर्ण कायदा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे सुधारित कायदा लागू राहणार आहे, मात्र काही तरतुदींची अंमलबजावणी पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आज अंतरिम आदेश दिला.

कोणत्या तरतुदींवर स्थगिती?

न्यायालयाने स्थगित केलेल्या पहिल्या तरतुदीनुसार, वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी 'संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असावं' अशी अट होती. न्यायालयाने ती स्थगित केली. न्यायालयाने स्पष्ट केलं, की केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बिगर मुस्लीम सदस्यांविषयी नियमावली तयार करेपर्यंत स्थगिती कायम राहील. त्याचवेळी, केंद्रीय वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त ४ आणि राज्य वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त ३ सदस्य इतकीच ठेवण्याचे निर्देश दिले.

दुसरी स्थगित तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणती जमीन वक्फच्या मालकीची आहे का नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल अंतिम ठरू शकत नाही. त्या आधारे मालकीहक्कात बदल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असेल.

संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नकार

याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण कायदा घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली होती. पण, न्यायालयाने हा पर्याय नाकारला. 'दुर्मिळात दुर्मिळ प्रसंगीच संपूर्ण कायदा रद्द होतो. प्रत्येक तरतुदीवर वेगवेगळं परीक्षण करणं आवश्यक आहे,' असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

अध्यक्षपदी बिगर मुस्लीम

राज्य वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षपदी बिगर मुस्लीम व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासंदर्भातील तरतूद मात्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या पदासाठी शक्यतो मुस्लीम व्यक्तीची नेमणूक होणं योग्य असल्याचं न्यायालयाने मत नोंदवलं.

संसदेतून वादग्रस्त मंजुरी

२ एप्रिल २०२५ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. एनडीएच्या मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने २८८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर २३२ सदस्यांनी विरोध केला. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत १४ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक १२८ खासदारांच्या समर्थनाने मंजूर झालं. पण, ९५ सदस्यांनी विरोध दर्शवला.

पुढील पावले

जमिनीच्या वक्फ मालकीसंदर्भातील वाद उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय निकाली काढता येणार नाहीत. त्यामुळे, वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मधील काही महत्त्वाच्या अंमलबजावणी प्रक्रिया आता न्यायालयीन परीक्षणाखाली राहणार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.