नवी मुंबई : राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर वाढत्या अशैक्षणिक कामांचा बोजा पडत असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षकांना मतदार विशेष सखोल तपासणी (SIR), बीएलओची कामे, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, पोर्टलवरील माहिती भरणे, मध्यान्ह भोजन, गणवेश व पाठ्यपुस्तक वितरणासह अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. त्यामुळे अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होत असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून दूर ठेवण्याबाबत निर्देश दिले असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शिक्षकांना केवळ अध्यापनासाठी मोकळीक मिळाली तरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल; अन्यथा सरकारी शाळांचे अस्तित्व आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा इशारा शिक्षण अभ्यासक सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी यांनी दिला आहे.