उरण : उरण, न्हावा शेवा आणि जेएनपीए परिसरात कार्यरत असलेल्या १२५ हून अधिक रिकाम्या कंटेनर डेपोंना प्रशासकीय, जमीन आणि वाहतुकीशी संबंधित विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी 'न्हावा शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशन'ने केली आहे.
या समस्यांचे लवकरात लवकर निवारण न झाल्यास कंटेनर वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊन आयात-निर्यात व्यापाराच्या सुरळीत कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे. या उद्योगामुळे १०,२४० हून अधिक कामगारांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो, तर १२,००० हून अधिक कुटुंबे या क्षेत्रावर आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहेत.
न्हावा शेवा डेपो कंटेनर असोसिएशनचे सरचिटणीस संदीप नाईक म्हणाले की, परिसरात झपाट्याने विकास होत असून त्यानुसार वाहतूक व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. डेपो उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या अग्रक्रमाने सोडवल्या पाहिजेत.
... तर निर्यात होणाऱ्या मालवाहतुकीवर परिणाम
हे १२५ हून अधिक डेपो मिळून दररोज सुमारे २१,३०० रिकामे कंटेनर आणि दरमहा सुमारे ६.४ लाख टीयूई कंटेनर हाताळतात. कंटेनर स्वीकारणे, तपासणे, स्वच्छता, दुरुस्ती, साठवणूक आणि पुनर्वितरण ही कामे या डेपोंमध्ये केली जातात. यात मंदावलेल्या कामकाजामुळे रिकाम्या कंटेनरच्या उपलब्धतेवर आणि पर्यायाने निर्याती मालवाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती उद्योग प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी
स्थानिक तरुण, मजूर, सव्र्व्हेयर, तंत्रज्ञ, उपकरण चालक (ऑपरेटर) आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना या क्षेत्रात रोजगार मिळाला आहे तसेच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे, विक्रेते आणि इतर पूरक व्यवसायही यावर अवलंबून आहेत. असोसिएशनच्या मते, उरण-जेएनपीए पट्ट्यात अपुऱ्या आणि अरुंद रस्ते सुविधा, रस्त्याच्या कडेला ट्रकचे होणारे पार्किंग, स्वतंत्र ट्रक पार्किंग क्षेत्राचा अभाव, वाढती मालवाहतूक आणि सुरू असलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होत आहे. पूल बांधकाम, मेट्रोची कामे आणि विमानतळ जोडणीसाठी विकसित केले जाणारे रस्ते यामुळे सध्याच्या रस्ते जाळ्यावर अतिरिक्त ताण आला आहे.
जमीन मालक, डेपोचालक, स्थानिकांना अडचणी
डेपो चालकांनी प्रशासकीय अनिश्चितता आणि जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासनाकडे वारंवार सादरीकरण करूनही अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. ही अनिश्चितता अशीच राहिल्यास जमीन मालक, डेपो चालक आणि स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे असोसिएशनने नमूद केले आहे.
शाश्वत तोडगा काढण्यावर भर
उरण आणि न्हावा शेवा येथील २०० हून अधिक डेपो चालक व जमीन मालकांनी ३१ जुलैला आयोजित असोसिएशनच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. या बैठकीत प्रशासकीय अडचणी, जमिनीची उपलब्धता, वाहतूक व्यवस्थापन, रोजगार संरक्षण आणि डेपो उद्योगाचे दीर्घकालीन स्थैर्य यावर चर्चा झाली. या उद्योगावर परिणाम करणारे निर्णय सर्व भागधारकांशी चर्चा करून आणि कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीनुसारच घेतले जावेत, असा सूर या बैठकीत उमटला.
असोसिएशनने दावा फेटाळला
डेपोतील पेमेंट आणि इतर प्रक्रियेमुळेच वाहतूककोंडी होते, हा दावा असोसिएशनने फेटाळून लावला आहे. अनेक डेपोंमध्ये आगाऊ आणि डिजिटल पेमेंट, डिलिव्हरी ऑर्डर पडताळणी, गेट-इन/गेट-आऊट नोंदणी, फोटोद्वारे कंटेनर सर्वेक्षण आणि शिपिंग लाईन्सच्या मंजुरीनंतर दुरुस्ती यांसारख्या स्वयंचलित प्रणाली लागू करण्यात आल्या आहेत. डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेला केवळ ४० ते ६० सेकंद लागतात. त्यामुळे अवघ्या एका मिनिटाच्या डेपो प्रक्रियेला तासनतास चालणाऱ्या वाहतूककोंडीसाठी जबाबदार धरणे अयोग्य आहे, असे डेपो चालकांचे म्हणणे आहे. ट्रेलरचा टर्नअराऊंड वेळ कमी करण्यासाठी आणि कंटेनर हाताळणीची एकूण कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डेपो चालक सातत्याने ऑटोमेशन व नियंत्रणात्मक उपाययोजना अमलात आणत आहेत.