शिक्षणनामा
रमेश बिजेकर
प्राथमिक शिक्षण दुर्लक्षित करून ब्रिटिश सरकार उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देत होते. ब्रिटिशांची ही भूमिका जातिव्यवस्थेशी हातमिळवणी करणारी होती. हे जोतीराव फुलेंनी नेमके हेरले होते. त्यांचा वैचारिक हस्तक्षेप शिक्षण व्यवस्थेला कलाटणी देणारा ठरला.
अर्वाचीन काळापर्यंतचा शिक्षण संघर्ष हा ब्राह्मणी-अब्राह्मणी दृष्टिकोनाचा संघर्ष होता. ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर यात साम्राज्यवादाची भर पडली. औद्योगिक क्रांतीनंतर उत्पादनाची साधने आणि संबंधांमध्ये बदल व्हायला सुरुवात झाली. जातिगत उत्पादनसंबंध कायम ठेवून औद्योगिक उत्पादनाची सुरुवात ब्रिटिशांनी केली. यातून पुरुषसत्ताक जातिव्यवस्थेत बदल व्हायला सुरुवात झाली, परंतु मूळ संघर्ष स्वरूप बदलून कायम राहिला. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर झाला. १८१३ चा चार्टर कायदा, १८३५ ची मेकॉलेची भूमिका, १८५४ चा वूडचा खलिता व १८८२ चा हंटर आयोग यातून साम्राज्यवादी शिक्षण धोरण ब्रिटिशांनी स्वीकारले. या धोरणात झिरपण्याचा सिद्धांत, स्तरिकरण, खासगीकरण व ब्राह्मोआंग्ल शिक्षण आशय ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी उचलून धरला. यामधून शिक्षण कोणासाठी व कोणते? हे प्रश्न उभे राहिले.
जोतीराव फुलेंनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा पुरस्कार करून अब्राह्मणी दृष्टिकोन स्वीकारला. ब्रिटिशांच्या जातवर्गीय पुरुषसत्ताक धोरणाची चिकित्सा करून पर्याय मांडला. फुलेंनी केलेले लेखन, स्थापन केलेल्या शाळा व हंटर कमिशनला दिलेले निवेदन यामधून त्यांची क्रांतिकारी भूमिका स्पष्ट होते. त्यांचा वैचारिक हस्तक्षेप शिक्षण व्यवस्थेला कलाटणी देणारा ठरला. फुलेंनी झिरपण्याचा सिद्धांत नाकारून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका घेतली. ही भूमिका राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंगाशी निगडीत होती. जातिविषमता, आर्थिक असमानता, बंदिस्त सामाजिक चौकट व ब्राह्मणी सांस्कृतिक रचनेला या भूमिकेने आव्हान उभे केले. त्यांनी शाळा उघडल्या, ज्ञानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रबोधनातून अधोरेखित केले व ब्रिटिश सत्ता व ब्राह्मणी प्रभुत्वाविरुद्ध संघर्ष उभारला. हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात फुलेंनी अनेक पदर उलगडून दाखवले आहेत. प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊन त्याचा विस्तार करण्याची भूमिका त्यांनी निवेदनात घेतली. त्यावेळच्या सामाजिक रचनेचे प्रतिबिंब त्यांच्या या मागणीत दडलेले होते.
प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळातील स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांसाठी शिक्षणबंदीच्या पार्श्वभूमीवर निरक्षरांचे प्रमाण मोठे होते. पुरुषांचे ९७ टक्के व स्त्रियांचे ९८ टक्क्यांपेक्षा अधिक निरक्षरतेचे प्रमाण होते. निरक्षरांची एवढी मोठी संख्या स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांची होती. सामाजिक उतरंडीच्या रचनेमध्ये साक्षर कोण होते, हे यामधून स्पष्ट होते. प्राथमिक शिक्षण दुर्लक्षित करून ब्रिटिश सरकार उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देत होते. ब्रिटिशांची ही भूमिका जातिव्यवस्थेशी हातमिळवणी करणारी होती. हे जोतीराव फुलेंनी नेमके हेरले होते. त्यांनी पुढील शब्दांत ब्रिटिश सत्तेला खडे बोल सुनावले: “…… फक्त उच्चवर्गीयांच्या पदरी शिक्षणाचे सारे फायदे टाकून वीस कोटी हिंदी प्रजेचे न्यूनपण दूर करू पाहणारी ही मंडळी दुसरीतिसरी कोणी नाही: केवळ सार्वत्रिक शिक्षणाच्या बळावर पश्चिमी जगतात केवढी अद्भुत क्रांती घडवून आणता आलेली आहे, हे ज्यांनी चक्षुर्वैसत्य पाहिलेले आहे, अशी ही मंडळी आहे.”
पश्चिमी देशातील औद्योगिक प्रगतीचे सूत्र भारतात न लावण्याचे सरकारचे धोरण होते. त्यामुळे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची गरज ब्रिटिश सत्तेला वाटत नव्हती. प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार व प्राधान्याची भूमिका घेऊन फुलेंनी ब्रिटिश धोरणावर आसूड ओढले.
प्राथमिक शिक्षण: हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात प्राथमिक शाळांची वाढ करण्यासाठी फुलेंनी पुढील उपाययोजना सुचवली: ज्या देशी शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक नेमले असतील किंवा नेमले जातील, त्यांना सढळ अनुदान द्यावे. स्थानिक संस्थांच्या करातून ५० टक्के निधी फक्त प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हद्दीतील शाळा स्वखर्चाने चालवण्याचा कायदा करावा प्रांतिक किंवा मध्यवर्ती निधीमधून पुरेसे अनुदान मिळण्याची तरतूद करावी. जीवनोपयोगी शिक्षण द्यावे. ब्राह्मणेतर शिक्षकांची नियुक्ती. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सारख्या प्रोत्साहन योजना. शिक्षकांची वेतनवाढ. या उपाययोजनांतून फुलेंनी प्राथमिक शिक्षणाचे प्राधान्यक्रम व सार्वत्रिकीकरण अधोरेखित केले.
शिक्षणाची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करून ब्राह्मणेतर शिक्षक नेमण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. अशी भूमिका घेण्यास त्यावेळची शैक्षणिक अवस्था कारणीभूत होती. नऊ दशांश गावात शाळा उपलब्ध नाहीत, शिक्षणासाठी वसूल केलेला निधी शिक्षणावर खर्च होत नाही, शेतकऱ्यांचे कमालीचे दारिद्र्य, स्वावलंबनाचा अभाव, शिक्षित व बुद्धिमान वर्गावर अवलंबून राहण्याची जडलेली सवय, दारिद्र्यामुळे शाळेत टिकून न राहणे, जाती-जातीतील पूर्वग्रह, अस्पृश्यता, जीवनात उपयोगी नसणारे कुचकामी शिक्षण आशय, बहुसंख्य अप्रशिक्षित व पात्रता नसलेले ब्राह्मण शिक्षक, धार्मिक व जातीपूर्वग्रहामुळे शूद्र-अतिशूद्रांशी ब्राह्मण शिक्षक फटकून वागतात. हे विदारक वास्तव फुलेंनी अधोरेखित केले. शिक्षणातील हे वास्तव जातीव्यवस्थेचे भौतिक व सांस्कृतिक दर्शन घडवते. व्यवस्थेच्या मुळाशी जोडून शिक्षण व्यवस्थेची चिकित्सा व पर्याय हे फुलेंच्या शिक्षणविचाराचे वैशिष्ट्य होते. त्यांनी सुचवलेले उपाय शिक्षणबंदीविरोधी, सामाजिक अभिसरण व शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणारे होते.
ब्रिटिश सरकारच्या उच्च शिक्षणधार्जिण्या धोरणाची मार्मिक चिकित्सा करून त्यातील अर्थशास्त्र फुलेंनी उलगडून दाखवले. त्यांनी भारतातील शोषक जाती व शोषित जाती यांच्यातील आर्थिक हितसंबंधांचे सहसंबंध शिक्षणाशी जोडले. एका इंग्रज लेखकाचा संदर्भ देत, कराच्या पैशाचा विनियोग विषम पद्धतीने कसा होतो, ते पुढील विधानात लक्षात आणून दिले आहे: “आमचे उत्पन्न शिलकी नफ्यातून येत नाही, ते येते मूळ भांडवलातून. ते चैनीच्या वस्तूंवरील करांतून उभे राहत नाही; ते उभे राहते अत्यंत निकृष्ट अशा गरिबांच्या गरजेच्या वस्तूंवरील करांतून. हे उत्पन्न पापाचे आणि अश्रूंचे फळ आहे.” कराच्या विषम वाटपासह उच्च शिक्षणाच्या लाभातून प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा उच्च जातींना कसा होतो, याचे संकेत फुलेंनी दिले आहेत. माध्यमिक व उच्च शिक्षित लोकांना प्रशासनात स्थान मिळत होते. हे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उच्च जातींना मिळत होते.
पुढे प्रशासनातील स्थान निश्चित होत गेल्यामुळे निर्णय व अंमलबजावणी प्रक्रियेत उच्च जातीयांचा शिरकाव झाला. हे आर्थिक लाभ व प्रशासनिक प्रतिनिधित्वात विकेंद्रीकरण घडून शोषित जातींचा सहभाग वाढावा, यासाठी प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊन सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका फुलेंनी घेतली. (क्रमशः)
ramesh.bijekar@gmail.com