सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

मुख्यमंत्र्यांनी एक स्पष्ट धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्व. शंकरराव चव्हाण, स्व. विलासराव देशमुख यांची आठवण येते. सध्या राज्यामध्ये बाबूगिरी वाढली आहे. सर्व समाज व्यवस्था अस्थिर झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

राज्यात सध्या सरकारलाच आव्हान देण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. पेपरफुटीचे राजकारण, जरांगे यांनी सरकारवर टाकलेला दबाव, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे पेपर फुटणे त्यावर होणारे आंदोलन. जरांगे यांनी तर मुख्यमंत्र्यांपासून, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांना शिव्या देण्याचे काम सुरू केले असून सरकार पाडण्याची धमकी दिली. रक्ताचा एक थेंब सांडला तर महाराष्ट्र दहा मिनिटांत बंद झाला पाहिजे, अशी गर्जना केली. वेळ आल्यास सरकार पाडू, अशी उर्मट भाषा वापरली. आता तेरा दिवसांनंतर राज्य सरकारने चर्चेचे दरवाजे बंद केले आहेत. एवढेच कशाला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध देशाचे राजकारण करणारे मनसेचे राज ठाकरे यांच्या चिरंजीवांनी तर सरकारी कार्यालयातील मोदींचा फोटो काढून टाकला. त्यांना आव्हान दिले आहे गुणवंत सदावर्ते यांनी. दादर येथील शिवसेना भवन येथील बाळासाहेबांचा अर्धपुतळा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वर लावला आहे तो काढून टाका, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली आहे. एकूण राज्यातील वातावरण गढूळ झाले आहे.

राष्ट्रवादी (श.प.) चे आमदार रोहित पवार यांनी तर अभिजीत दीपकेंची जागा घेतल्याचे दिसते. सध्या रोहित यांचा घोडा चौफेर उधळू लागला असून राज्यात कुठेही 'खुट्ट' झाले की रोहित पवार तिकडे धावत गेल्याचे दिसते. जंतरमंतरवर अभिजीत दीपके यांनी आंदोलन करून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. आता त्याची री ओढण्याचा प्रयत्न हे मोर्चे काढणारे लोक करीत आहेत.

महाराष्ट्राला सध्या पेपरफुटीचा मोठा रोग लागला असून पुणे, नाशिक व इतर ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरू होताच तेथे रोहित पवारांची एंट्री झाली. एकूण चित्र पाहिल्यावर राज्यात काही घडणार असल्याची चाहूल लागत आहे.

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात चर्चा सुरू असताना शरद पवार काही बोलत नाहीत. मात्र रोहित पवारांनी निर्णय देऊन टाकला की सुनेत्रा वहिनी यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे व विलीनीकरणावर चर्चा करावी. रोहित पवार हे राहुल गांधी यांच्या दावणीला बांधल्यासारखे भाष्य करीत आहेत.

महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १८० तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. त्यात वाढ होऊ शकते. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याची चर्चा करण्यास रोहित पवार, जरांगे-पाटील, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांना वेळ नाही. हे सर्व पाहता राज्यातील स्थिती ही बेसूर आहे. यापूर्वी याच सदरातून असंतोष वाढवला जात आहे हे लिहिले होते. आता त्याची तीव्रता वणव्यापेक्षा वाढत चालली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा एक मोठा विभाग आहे. परंतु तेथील पेपरफुटीनंतर पुण्यामध्ये हजारो विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघतो तेथे मात्र अभिजीत दीपके जात नाहीत. मात्र पाचव्या मिनिटाला रोहित पवार दाखल झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षनेता नाही. ती भूमिका रोहित पवार वठवत आहेत. मराठी माध्यमे त्यांना मोठी प्रसिद्धी देत आहेत.

राज्यात गणपती उत्सव आला आहे आणि मनोज जरांगे-पाटील मुंबईत येण्याच्या धमक्या देत आहेत. विशेष म्हणजे लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे ही मराठ्यांना दिली असतानाही जात पडताळणी न्यायिक विभागाने दोन जातीचे दाखले रद्द केल्याचे भांडवल जरांगे यांनी केले. घटनात्मक असलेल्या या समित्या रद्द कराव्या, अशी मागणी जरांगे यांनी लावून धरली आहे. हे अजब नाही का? मुळात जरांगे यांचे लाड राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी केले. आता त्या मंत्र्यांनाच जरांगे शिव्या घालत आहेत. एकनाथ शिंदे यांना तर तुमचे दिवस भरले आहेत, असे सांगून जरांगे यांनी टोकाची भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे जरांगे यांच्या ऐषोआरामी आंदोलनाला पैसे कोण पुरवतो यावर मराठा आंदोलनातील एक नेते केली. जरांगेंच्या आजूबाजूला असलेल्या मंडळींच्या आर्थिक व्यवहारांचा ईडीला दिलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे. जरांगे यांचे लाड राज्य सरकारनेच केल्याने आता भस्मासुरासारखा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आहे.

रोहित पवार यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती फेटाळून लावली. एवढेच कशाला, ज्या सचिवांनी १९९५ पासून लोकसेवा आयोगाचे काम केले त्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात आले. सध्या कायदा हातात घेण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले असून त्याला धरबंध राहिलेला नाही. उठतो तो सरकारला आव्हान देत आहे. देशातील घटनात्मक संस्थांना तिलांजली देण्याचे काम सुरू आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल ही घटनात्मक पदे आहेत. प्रत्येक सरकारी कार्यालय व मंत्रालयात त्यांचे फोटो लावले जातात. विरोधी पक्षनेत्याचे सरकारी कार्यालय असले तरी तेथे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांचे फोटो असतात. परंतु सरकारी कार्यालयातील पंतप्रधानांचा फोटो काढून टाकला. हे द्वेषाचे राजकारण दिसत आहे. आतापर्यंत असे कधीच झाले नव्हते. यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता लाखोंचे मोर्चे निघाले. परंतु सरकारला वेठीस धरणारी आंदोलने झाली नव्हती. गतवर्षी जरांगे यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन केले. मुंबईकरांना अक्षरशः वेठीस धरले. रेल्वे स्टेशनपासून बस स्टॅण्डपर्यंत लोक घाबरून पळत होते. सरकारने काही कृती केली नाही. मात्र त्यांचे आंदोलन न्यायालयाने गुंडाळायला लावले.

राज्यात सरकार आहे असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. एका बाजूला आदिवासी मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले जातात. विद्यार्थी हा मोठा घटक रस्त्यावर उतरला आहे. यामध्ये ५०% विद्यार्थ्यांची संख्या असते, तर ५०% राजकीय कार्यकर्ते दिसतात.

महाराष्ट्र हे राज्य देशामध्ये एक प्रबळ राज्य म्हणून ओळखले जाते. आज त्याची अवस्था काय आहे. प्रबळ राज्य मान खाली घालून राज्य कारभार करत असेल तर सरकारने आपले अस्तित्व हे दाखवले पाहिजे. तसे होत नाही हे खेदाने म्हणावे लागते. उठतो-सुटतो तो पुढारी राज्य सरकारला आव्हान देणार असेल तर सरकारी यंत्रणा राहिल्या कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो.

राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला गणपती, नवरात्र उत्सव, दसरा-दिवाळी हे सण आले आहेत. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. दुष्काळाच्या निमित्ताने जनावरांना चारा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा महत्त्वाचा राहणार आहे. त्याची चर्चा होत नाही. याला काढा, त्याला ठेवा असे सांगितले जात आहे. तुकाराम मुंढे एक करारी अधिकारी जरूर आहेत. पण सध्या जे काही सुरू आहे त्यामुळे राज्यातील ४० ते ४५ टक्के व्यापाऱ्यांमध्ये या अधिकाऱ्याबद्दल असंतोष आहे. सण-उत्सवात दरवर्षी गुजरात, कर्नाटक, आंध्र व इतर राज्यातून माल येत असतो. पण हल्ली तर छोट्या-छोट्या दुकानांवर मुंढेंच्या धाडी पडू लागल्याने राज्यातील व्यापारी वर्ग असंतुष्ट आहे. उद्या या व्यापाऱ्यांनी धंदा बंद करायचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारची पाचावर धारण बसेल. याचा बोध मुख्यमंत्र्यांनी घेणे आवश्यक आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी एक स्पष्ट धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. अशावेळी स्व. शंकरराव चव्हाण, स्व. विलासराव देशमुख यांची आठवण येते. सध्या राज्यामध्ये बाबूगिरी वाढली आहे. सर्व समाज व्यवस्था अस्थिर झाल्याचे चित्र दिसत आहे. हे प्रश्न निव्वळ निवडणुकीने सुटणार नाहीत, तर देवेंद्रजी तुम्ही २०१४ प्रमाणे दिसणे आवश्यक आहे.