मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

विधान परिषद निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंनी स्वतःऐवजी अंबादास दानवेंना दिलेली उमेदवारी आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीत निर्माण झालेली ओढाताण सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सत्ताधारी बाजूकडे उत्तम बहुमत असताना विधान परिषद किंवा राज्यसभा निवडणुकीची फार चर्चा व्हायला नको. पण समोर फारच कमकुवत विरोधक असतील तर ती होते. याचेच प्रत्यंतर सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत येताना दिसते आहे.

परिषदेच्या दर सहा वर्षांनी रिक्त होणाऱ्या नऊ जागांसाठी आणि पोटनिवडणुकीमुळे रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. नऊपैकी पाच जागा भाजपाला, दोन शिवसेनेला आणि एक राष्ट्रवादीला सहज मिळतात. त्यामुळे महायुतीची बाजू आणखी भक्कम होते. पण समोर महाविकास आघाडी धडपडताना दिसते आणि त्यात महायुतीची भूमिका काय यावरून चर्चा सुरू होते.

शिवसेना - उद्धव ठाकरे ठाकरे पक्षाचे सर्वोसर्वा उद्धव ठाकरे हे पुन्हा निवडणूक लढविणार का आणि नसल्यास काय..? यावर बरीच राजकीय खलबते गेले काही दिवस सुरू होती. मध्येच एक बातमी कुठेतरी आली की, ठाकरे वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. पण या भेटीचा ठाम इन्कार मुख्यमंत्र्यांनी व भाजपाने तर केलाच पण त्यांनी अशा बातम्या चालविणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

काही राजकीय चर्चा करायचीच असेल तर त्यासाठी भेटण्याची आवश्यकता असतेच असे नाही. आणि ती भेट वर्षा बंगल्यावरच व्हावी असेही नाही. मोठे नेते सरकारी बंगल्यावरच भेटतात असेही काही नसते. असो. खरा मुद्दा हा की विधान परिषदेची एकमेव जागा महाविकास आघाडीला मिळू शकत असताना त्यावर ठाकरे यांनी स्वतः का उभे रहावे किंवा ती जागा काँग्रेसला का मिळावी?

ठाकरे इच्छुक असतील तर त्यांना आमचा पाठींबा आहे असे काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनी म्हटले होते. हीच भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनीही घेतली होती. ठाकरे इच्छुक नसतील तर काँग्रेसला ती जागा हवी होती. आता हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. ठाकरे यांनी स्वतःऐवजी अंबादास दानवे यांनाच ही संधी दिली.

या निर्णयामुळे काँग्रेस नाराज होणार हे ओघाने आलेच. प्रज्ञा सातव यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काँग्रेसचे विधान परिषदेतले संख्याबळ एकाने घटले आणि त्यांना विरोधी पक्ष नेतेपदावर दावा करता आलेला नाही. आता हे शल्य कायम राहणार. काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतके संख्याबळ असावे, असे सत्ताधारी बाजूला वाटण्याचे काही कारण नाही.

विधानसभा आणि विधान परिषदेत सध्या विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सैरभैर दिसते आहे. प्रत्येक अधिवेशनात ते हा विषय वेगेवेगळ्या मार्गाने उचलून धरत असतात. ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीला मिळणारी एकमेव जागा स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला की, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा विषय पुन्हा एकदा मागे पडतो. सत्ताधारी बाजूकडून यासाठी काही हालचाली झाल्या नसतीलच असे ठामपणे म्हणता येत नाही.

ठाकरे यांना विधान परिषदेत परतण्याची इच्छा नाही हे स्षष्ट झाले. २०२२ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असताना त्यांनी विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. पण विधान परिषदेत संख्याबळ काठावर असल्याने अंबादास दानवे यांचे विरोधी पक्षनेतेपद टिकविण्यासाठी ही घोषणा प्रत्यक्षात आणता आली नाही. २०२२ नंतर ठाकरे यांनी परिषदेच्या कामकाजात फारसा रसही घेतला नाही. सभागृहात उपस्थिती नोंदविणे आवश्यक असते त्यामुळे ते अधुनमधून येत राहिले. दानवे विरोधी पक्षनेते होते तोवर ते त्यांच्या विधान भवनातील दालनात बसत. दानवे यांच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतर त्यांचे पद गेले व दालनही राहिले नाही.

अधिवेशन सुरू असताना सतत विधान परिषद सभागृहात बसून रहावे की सभागृहाच्या लॉबीत बसावे हा मोठा प्रश्न ठाकरेंपुढे असणार. तोच प्रश्न महाविकास आघाडीपुढे आहे. काँग्रेसचे पहिल्या मजल्यावरील कार्यालय सोडले तर विधान भवनात भोजन घेण्यासाठीही शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडे एखादे प्रशस्त कार्यालय नाही. पक्ष म्हणून मिळालेले कार्यालय इतके छोटे आहे की तिथे काही कर्मचारी बसू शकतात. विधान भवन - मंत्रालय परिसरात महाविकास आघाडीला बैठक घेण्यासाठी एखादा बंगलाही नाही. अंबादास दानवे यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मंत्रालयासमोर मिळालेल्या बंगल्यात महाविकास आघाडीच्या बैठका होत. तो ही आता गेला. आघाडीची परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

विधानसभेत न मिळालेले विरोधी पक्षनेतेपद किमान विधान परिषदेत तरी मिळावे अशी महाविकास आघाडीची इच्छा असणार. पण त्यासाठी आता मिळू शकणारी एकमेव जागा काँग्रेसला हवी होती. हे पद काँग्रेसला मिळावे अशी सत्ताधारी बाजूची सदिच्छा असण्याचे काही कारण दिसत नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी काही दिवसांपूर्वी ठाकरे यांची भेट घेतली व ही जागा तुम्ही लढणार नसाल तर आम्हाला द्या अशी मागणी केली होती. पण याचा काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही.

त्यामुळेच की काय दानवे यांची उमेदवारी शिवसेनेकडून जाहीर होताच काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांकडून लगोलग प्रतिक्रिया आली नाही.

एकूणच गोष्टी दिसतात तितक्या साध्या सोप्या व सरळ नाहीत. गेल्या काही वर्षांत राज्याचे राजकारण खूप बदलले आहे, हेच खरे. २०१९ मध्ये सत्तेसाठी एकत्र येताना महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या तीनही पक्षांना वेगवेगळ्या कारणांनी जड जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला दोन जागा जिंकण्याची क्षमता असलेला एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना पक्ष बच्चू कडू यांना साद घालतो आहे. शिवसेनेकडे उमेदवारांची कमरता आहे असे दिसत नाही. तरीही त्यांना कडू सोबत हवे आहेत. आपण केवळ आमदारकीसाठी तिकडे जाणार नाही. आपण मुद्द्यांना महत्त्व देतो असे विधान त्यांनी केले आहे. म्हणजेच त्यांना मंत्रीपद हवे आहे असा अर्थ निघतो.

गेल्या काही दिवसांत शिंदे यांच्या सेनेने राज्याच्या बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या जिल्ह्यात निरीक्षक नेमले आहेत. त्यांनी त्यांचे काम सुरू केले आहे. शिंदे फार बोलत नाहीत पण केल्याशिवाय राहत नाहीत. २०२९ चे चित्र काय असेल ते असो पण ऐनवेळी संघटनाच मजबूत नाही असे व्हायला नको म्हणून शिंदे यांनी फार लक्ष घातलेले दिसते. अमरावतीमध्ये काँग्रेसचा खासदार सोडला तर भाजपा मजबूत आहे. तिथे शिरकाव करण्यासाठी बच्चू कडू यांची मदत घ्यावी आणि तो पक्ष सोबत ठेवून भविष्यातले पुढचे आडाखे बांधावे असा विचार सुरू असल्याचा अंदाज आहे.

राजकारणी २४ तास राजकारण करतात. मोठ्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २०२९ शिवाय दिसत नाही. त्यामुळे कोणी स्वस्थ बसत नाही. राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकते. चार राज्ये आणि एक केंद्रशासीत प्रदेशातील निवडणुकानंतर देशातील वातावरण काय असेल याचा अंदाज बांधून राज्यात हालचाली होत असतात. ४ मे रोजी या निवडणुकांचे निकाल आहेत. त्यानंतर केंद्रात मंत्रीमंडळ विस्तार होऊ शकतो. त्यात विरोधकांमधील कोण कोण सामील होऊ शकते यासाठी पडद्यामागे हालचाली सुरू नसतील असे ठामपणे सांगता येत नाही. राज्यातील विधान परिषद निवडणुकीत काय घडते याचेही पडसाद पुढील राजकारणावर उमटणार आहेत, हे नक्की!

ravikiran1001@gmail.com