काऊंटर पॉइंट
रोहित चंदावरकर
गेली तीन-चार वर्षे महाराष्ट्राने खूपच राजकीय अनिश्चितता अनुभवली. राजकीय अनिश्चिततेचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो आणि सामाजिक परिस्थितीवरही होतो. गेली तीन-चार वर्षे राज्यात सगळेच विस्कळीत दिसत होते, पण आता राज्याची वाटचाल अगदी भक्कम राजकीय स्थैर्याच्या दिशेने सुरू झाली आहे. गुंतवणुकीसाठी, उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी राज्यात स्थिर सरकारची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे निकाल हाती येत असताना अनेक राजकीय निरीक्षकांना आश्चर्य वाटले. राज्यातील महायुतीच्या सरकारबद्दल जनतेमध्ये काहीशी नाराजी असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच मराठा आंदोलन आणि महागाई, बेकारीसारख्या आर्थिक समस्या यामुळे राज्यात महायुती पुन्हा सत्तेवर येणे काहीसे अवघड आहे, असे बहुसंख्य लोकांना वाटत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र जनतेने महायुतीला कौल दिला आहे. मला वाटले नव्हते की, भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकीत १३२ जागा मिळतील.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जुलै महिन्यात मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने महिलांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ योजना, तसेच कृषी क्षेत्रासाठी दिलेल्या काही सवलती आणि विद्यार्थी वर्गासाठी दिलेल्या निधीमुळे संपूर्ण मतदान फिरले, असा बहुसंख्य निरीक्षकांचा अंदाज आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहन योजना’ या अनुदान योजनेवर आधारित ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरली, असे बहुसंख्य राजकीय निरीक्षकांना वाटते. राज्यात नऊ कोटी सत्तर लाख मतदार आहेत. त्यातील दोन कोटींपेक्षा अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला, असे मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीआधी सांगितले होते. मागच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा या वेळच्या निवडणुकीत तीन टक्के जास्त मतदान झाले आणि महिलांच्या मतदानात पाच टक्के वाढ झाली हे पाहिल्यास हे वाढीव मतदान महिला अधिक प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर आल्यामुळे घडले, ही गोष्ट उघड आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांना असे वाटते की लाडकी बहीण योजना हीच गेमचेंजर ठरली आहे. लोकसभेतील मतदानामध्ये राज्यातील महायुतीची पिछेहाट झाली. त्यामुळे सत्ता टिकवण्याच्या प्रयत्नात सत्ताधारी महायुतीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना आणल्या, असा विरोधी पक्षांचा म्हणजे महाविकास आघाडीचा आरोप आहे. तसे असण्याची शक्यता असली तरी योजनांमुळे राज्यातील समस्या आणि महागाई बेकारीसारख्या आर्थिक प्रश्नांकडून मतदारांचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे आणि आपल्याकडे मते खेचून आणणे, हे करण्यात महायुतीला यश मिळाले.
महायुतीच्या या यशाचा एक अर्थ असा आहे की अनेक वर्षांनंतर महाराष्ट्राला आता एक स्थिर सरकार मिळणार. सतत पक्षबदल करणारे नेते, सतत अस्थिर असणारे सरकार, सतत बदलणारी राजकीय परिस्थिती, या सगळ्यामधून शेवटी जनतेची सुटका होणार अशी लक्षणे दिसत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य हे गुंतवणूक, औद्योगिकीकरण आणि अन्य आर्थिक बाबींमध्ये नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. पण गेल्या काही वर्षांत तामिळनाडू आणि गुजरात ही राज्य वेगाने पुढे येत आहेत. महाराष्ट्राला आता गुंतवणुकीसाठी या राज्यांशी स्पर्धा करावी लागते, अगदी तेलंगणासारखे राज्य सुद्धा पुढे गेले आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गुंतवणूकदार, विशेषतः परदेशातून भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या, राजकीय अस्थिरतेमुळे थोड्या सावध होतात आणि गुंतवणुकीचा निर्णय पुढे ढकलतात किंवा रद्द करतात असा अनुभव आहे. राज्याची जर अर्थ क्षेत्रात आणि औद्योगिक क्षेत्रात प्रगती व्हायला हवी असेल, तर महाराष्ट्र राज्याला हे परवडण्यासारखे नाही. राज्यात एक स्थिर सरकार येणे आणि ते पाच वर्षे टिकणे ही गुंतवणुकीसाठी, उद्योगधंद्यांसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी अतिशय आवश्यक बाब आहे, यात दुमत असू शकत नाही.
याव्यतिरिक्त केंद्रात असलेले सरकार आणि महाराष्ट्र राज्यात असलेले सरकार हे एकाच युतीचे असणे याचाही लाभ महाराष्ट्राला मिळू शकतो. नव्या जीएसटीच्या रचनेमध्ये, राज्यही आता पूर्णपणे केंद्राकडून येणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून आहे. या परिस्थितीत केंद्रात आणि राज्यात एकाच युतीचे सरकार असणे याचा नागरिकांना फायदा होऊ शकतो.
येत्या साधारण सहा महिन्यांत महाराष्ट्रामध्ये १२ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. म्हणजे एका बाजूला हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही, असे जरी दिसले, तरी त्यांना पुन्हा उभारी घेण्यासाठी एक संधी येत्या सहा महिन्यांतच उपलब्ध होणार आहे. मुंबई, पुणे आणि अन्य महापालिकांमध्ये तसेच सुमारे २५ जिल्हा परिषदांमध्ये महायुती आता एकत्र राहून निवडणुका लढवेल. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची उपयुक्तता जाणवणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा परिसरात एकनाथ शिंदे आणि पश्चिम महाराष्ट्र किंवा अन्य भागात अजित पवार हे महायुतीच्या वतीने या निवडणुकांमध्ये उतरतील. त्यावेळी महाविकास आघाडीसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. हे सगळे एका बाजूला होणार असले तरी राज्य सरकारमधली स्थिरता मात्र कायम असेल.
देशासमोर असलेली अनेक आव्हाने हाताळण्यासाठी आता स्थिर सरकार ही काळाची गरज आहे. कोणत्याही युतीचे किंवा आघाडीचे असो, पण महाराष्ट्रात एक स्थिर सरकार येऊन विधानसभेत सर्व पक्षीय आमदार विकासाच्या कामांवर बोलतील, निधीबद्दल बोलतील, मतदारसंघाचा विकास करतील, ही आता जनतेची अपेक्षा आहे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे किंवा सतत अस्थिरता ठेवणे यावर नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांचे लक्ष नसेल, ही गोष्ट आता जवळपास स्पष्ट आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या फार चांगली नाही. राज्यावर जवळपास साडेसात लाख कोटींचे कर्ज आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनांमुळे राज्यावर जवळपास ७० ते ८० हजार कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा पडणार आहे. या परिस्थितीमध्ये राज्यात आता महसूल वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष असेल. तो वाढवताना राजकीय स्थैर्य आणि त्यातून येणारे आर्थिक स्थैर्य हे राज्याला आवश्यक आहे. परदेशी कंपन्यांकडून येणाऱ्या नव्या गुंतवणुकीची राज्याला आवश्यकता आहे.
सध्या पुढचा वादविवादाचा, राजकीय संघर्षाचा आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा सीझन समाप्त होत आहे आणि एक स्थिर सरकार राज्याच्या प्रगती आणि विकासासाठी सत्तेवर बसत आहे, अशी आशादायक अपेक्षा आपण ठेवू. या काळात सरकारनेही विरोधकांचे सहकार्य घ्यावे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यांना सकारात्मक सहकार्य करावे, ही महाराष्ट्रातल्या समस्त जनतेची अपेक्षा आहे.
लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत.